Supply system : जिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने दिए निर्देश

हापुड़, 30 मई 2026। जनपद में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुचारु एवं उपभोक्ता हितैषी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अधीक्षण अभियंता विद्युत हापुड़, अधिशासी अभियंता विद्युत हापुड़, पिलखुवा एवं गढ़मुक्तेश्वर सहित जनपद के सभी उपखंड अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति, उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण, ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन कार्यों तथा विभागीय विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति रोस्टर का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा आमजन को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवा उपलब्ध कराई जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत सेवा आज आमजन के दैनिक जीवन, कृषि कार्यों, व्यापारिक गतिविधियों तथा औद्योगिक विकास का आधार बन चुकी है। इसलिए विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बाधा या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण, शहरी एवं कृषि फीडरों पर शासन द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति अवधि का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को समयबद्ध और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार जनपद मुख्यालय क्षेत्र में 24 घंटे, तहसील एवं शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तथा कृषि फीडरों पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने इन व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और यदि किसी कारणवश आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी सूचना समय रहते संबंधित उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन मौसम में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए विभाग को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।

जिलाधिकारी ने उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के प्रति जनता की अपेक्षाएं अधिक हैं और शिकायतों का त्वरित समाधान विभाग की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति, बिलिंग, ट्रांसफार्मर खराबी, लाइन फॉल्ट तथा अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में देरी होने पर आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में विद्युत विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जनपद में आरडीएसएस (रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) एवं बिजनेस प्लान के अंतर्गत विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत नए विद्युत उपकेंद्रों का विकास, जर्जर लाइनों का प्रतिस्थापन, विद्युत ढांचे का आधुनिकीकरण तथा आपूर्ति प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण की जाएं।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से ट्रांसफार्मरों की वर्तमान स्थिति, खराब ट्रांसफार्मरों की संख्या तथा उनके प्रतिस्थापन की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से बदला जाए तथा किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लंबे समय तक विद्युत आपूर्ति बाधित न रहे। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और आपूर्ति बहाली की प्रक्रिया को अधिक तेज एवं प्रभावी बनाया जाए।

अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन निर्धारित मानकों एवं समयसीमा के अनुरूप कराया जा रहा है। साथ ही विद्युत वितरण नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है तथा फॉल्ट निस्तारण प्रणाली को भी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रीष्मकालीन मौसम में बढ़ती विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में विद्युत की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऐसे में विभाग को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखनी होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर एवं निर्बाध विद्युत सेवा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, फील्ड स्तर पर निरीक्षण बढ़ाए जाएं तथा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनपदवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और विद्युत विभाग की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे विभागीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए विद्युत व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।

यह समीक्षा बैठक जनपद में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने तथा ग्रीष्मकालीन मौसम में निर्बाध विद्युत सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। बैठक में दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन विद्युत सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीर है और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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