
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने और उनकी शिक्षा एवं रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अगले चरण का शुभारंभ किया। लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट वितरित किए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 300 शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करते हुए कहा कि आधुनिक समय में शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और डिजिटल संसाधनों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं को तकनीक से जोड़ना आवश्यक है, ताकि वे बदलते दौर की जरूरतों के अनुसार स्वयं को तैयार कर सकें। टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल पुस्तकालय, शैक्षिक वीडियो, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामग्री और अन्य उपयोगी संसाधनों तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के नए चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को पढ़ाई के नए अवसर मिलते हैं। खासकर ऐसे छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सकता है, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से टैबलेट या अन्य डिजिटल उपकरण खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं है। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक परिस्थितियां किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा और आगे बढ़ने की राह में बाधा न बनें।
25 लाख अतिरिक्त युवाओं को मिलेगा लाभ
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के नए चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25 लाख अतिरिक्त युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण के लिए सरकार ने 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट योजना के विस्तार और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से रखा गया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल उपकरण मिलने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
आंकड़ों के अनुसार, अब तक प्रदेश में करीब 60 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। नए चरण में 25 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य पूरा होने के बाद योजना से लाभान्वित युवाओं की कुल संख्या करीब 85 लाख तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार प्रदेश सरकार डिजिटल शिक्षा के दायरे को और व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रही है।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर
आज के दौर में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक कक्षाओं के साथ ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल अध्ययन सामग्री भी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बन चुकी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी जानकारी तक, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका बढ़ी है। ऐसे में टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध होगा, जिसके जरिए वे अपनी पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं।
टैबलेट का उपयोग केवल ऑनलाइन कक्षाओं तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी इसके जरिए ई-बुक पढ़ सकते हैं, शैक्षिक सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं, विभिन्न विषयों पर जानकारी जुटा सकते हैं और अपने कौशल को विकसित करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही तकनीकी ज्ञान बढ़ाने और डिजिटल दुनिया में काम करने की क्षमता विकसित करने में भी ये उपकरण सहायक हो सकते हैं।
योजना का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में मौजूद अंतर को कम करना भी है। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे डिजिटल उपकरणों के अभाव में ऑनलाइन पढ़ाई और अन्य शैक्षिक सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने से उन्हें भी आधुनिक शिक्षा के संसाधनों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।
युवाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं के लिए चलाई जा रही इस योजना को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के विद्यार्थी तकनीकी रूप से सक्षम बनें और देश-दुनिया में हो रहे बदलावों के अनुरूप अपनी क्षमता विकसित करें। डिजिटल उपकरणों की मदद से वे अपने विषयों की जानकारी बढ़ाने के साथ-साथ नए कौशल सीखने और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को समझने में सक्षम हो सकते हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी और संबंधित अधिकारी कार्यक्रम का हिस्सा बने। चार जिलों के करीब 300 संस्थानों से आए छात्र-छात्राओं की भागीदारी ने कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप दिया।
कार्यक्रम में योजना के विस्तार को प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार की ओर से निर्धारित 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण का लक्ष्य पूरा होने पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को डिजिटल सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का नया चरण उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2,374.60 करोड़ रुपये के बजट और 25 लाख नए लाभार्थियों के लक्ष्य के साथ सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अब योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना और टैबलेट का विद्यार्थियों तक प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि इसका लाभ वास्तव में उनकी पढ़ाई, कौशल विकास और भविष्य की तैयारी में दिखाई दे सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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