Telecom companies : अब मोबाइल पर नाम के साथ आएगी कॉल, टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया ये निर्देश ?

Telecom companies : अब मोबाइल पर नाम के साथ आएगी कॉल, टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया ये निर्देश

Telecom companies : अब मोबाइल पर नाम के साथ आएगी कॉल, टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया ये निर्देश ?
Telecom companies : अब मोबाइल पर नाम के साथ आएगी कॉल, टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया ये निर्देश ?

जल्द ही आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल आने पर नंबर के साथ फोन करने वाले का नाम भी दिखेगा. सूत्रों का कहना है कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को किसी एक सर्किल में यह सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं. कंपनियों को 1 हफ्ते यह सर्विस शुरू करनी होगी. इसमें कॉल करने वाले के नंबर के साथ नाम भी दिखेगा.

दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि किसी 1 सर्किल में सर्विस शुरू करें. कंपनियां अपनी पसंद के मुताबिक सर्किल चुन सकती हैं. कंपनियां को करीब 60 दिन तक इसे करना होगा. इसके सफल रहने के बाद पूरे देश में ये सर्विस लागू होगी. कंपनियों को हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी. रिपोर्ट के आधार पर सरकार इसमें आने वाली दिक्कतों को दूर करेगी.

Telecom companies : अब मोबाइल पर नाम के साथ आएगी कॉल, टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया ये निर्देश ?
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वोडाफोन आइडिया के वजूद के लिए बड़ी राहत!
  • उधर, अदालत का एक फैसला वोडाफोन आइडिया के वजूद के लिए बड़ी राहत बन सकता है. विश्लेषकों का मानना है किवोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 5 हजार 606 करोड़ रुपये के एजीआर बकाये पर सरकार को पुनर्विचार और सामंजस्य वाला अदालती निर्देश दूरसंचार कंपनी के अस्तित्व के लिए राहत साबित हो सकता है.
  • ब्रोकरेज फर्म सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दूरसंचार क्षेत्र खासकर वोडाफोन आइडिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इस फैसले से कंपनी को राहत आंशिक बकाया माफी या भुगतान समयसीमा में विस्तार या दोनों के रूप में मिल सकती है. कंपनी के स्थायित्व को लेकर बनी अनिश्चितता भी दूर होगी.
अतिरिक्त इक्विटी जुटाने में मिल सकती है मदद
  • कंपनी 25 हजार करोड़ रुपये की बैंक वित्तपोषण जुटाने की प्रक्रिया में है. ये एजीआर विवाद की वजह से अटका हुआ था. अगर राहत मिलती है तो वोडाफोन आइडिया को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. साथ ही कंपनी को अतिरिक्त इक्विटी जुटाने में मदद मिल सकती है. इससे सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी में भी कमी आ सकती है.

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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