हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक लापरवाही पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। तहसील दिवस का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करना होता है, लेकिन कई अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी कविता मीणा ने की। निर्धारित समय पर तहसील दिवस शुरू हुआ, लेकिन सुबह 10:40 बजे तक कुल 16 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि तहसील दिवस में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है।

डीएम कविता मीणा ने अनुपस्थित अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति देखी गई।

तहसील दिवस का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया जा सके। इसमें राजस्व, पुलिस, बिजली, पानी, विकास और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके या उन्हें आगे की प्रक्रिया में भेजा जा सके।

लेकिन इस बार 16 अधिकारियों की अनुपस्थिति ने व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। कई शिकायतकर्ता दूर-दराज से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे, लेकिन संबंधित अधिकारी अनुपस्थित होने के कारण उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं हो सका। इससे लोगों में भी असंतोष देखा गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि तहसील दिवस कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की गैरहाजिरी को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। डीएम ने चेतावनी दी कि यदि आगे भी ऐसी लापरवाही सामने आती है तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद जनपद के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों में यह संदेश गया है कि कार्य में लापरवाही या अनुपस्थिति को अब गंभीरता से लिया जाएगा और तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।

तहसील दिवस में मौजूद अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाएं और प्रत्येक मामले को गंभीरता से देखें। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं को लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि तहसील दिवस में अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपनी शिकायतों के समाधान की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद न होने से उन्हें निराश लौटना पड़ा।

विशेषज्ञों का मानना है कि तहसील दिवस जैसे कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो पूरी व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होता है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन गंभीरता से करें।

इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन के दृष्टिकोण से एक सख्त संदेश माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि उच्च अधिकारी अब जन शिकायतों और सरकारी कार्यक्रमों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

तहसील दिवस के दौरान आए कई मामलों को मौके पर ही निपटाया गया, जबकि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि शिकायतकर्ताओं को उनकी समस्याओं की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए।

फिलहाल इस कार्रवाई के बाद हापुड़ प्रशासनिक व्यवस्था में सख्ती बढ़ने की संभावना है। अधिकारियों को समयबद्ध उपस्थिति और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।