The question is a national debate : पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को नागरिकता नोटिस पर उठते सवाल राष्ट्रीय बहस

भारतीय लोकतंत्र और संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा एक संवेदनशील मामला इन दिनों सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग की ओर से SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के तहत एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उनसे और उनकी पत्नी से स्थानीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह साबित करने को कहा गया है कि वे भारतीय नागरिक हैं। यह खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया, नागरिकता सत्यापन और देश की सेवा कर चुके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के सम्मान को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं।

एडमिरल अरुण प्रकाश का नाम भारतीय सैन्य इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे सन 1968 से गोवा के पणजी क्षेत्र में रह रहे हैं और दशकों तक देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। 1971 के भारत–पाक युद्ध, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ, से लेकर करगिल युद्ध तक, भारतीय नौसेना की रणनीतिक भूमिका में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में वे देश के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात रहे थे, जो भारतीय नौसेना की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है।

ऐसे अधिकारी को नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस मिलना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाए या फिर यह प्रणाली की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न है—यही इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु बन गया है। चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए SIR जैसी प्रक्रियाएं अपनाता है, ताकि अपात्र नाम हटाए जा सकें और केवल योग्य नागरिक ही मतदान सूची में शामिल रहें। सिद्धांत रूप में यह प्रक्रिया पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होती है, लेकिन जब इसका दायरा ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचता है जिन्होंने सर्वोच्च स्तर पर देश की सेवा की हो, तो स्वाभाविक रूप से समाज में असहजता पैदा होती है।

एडमिरल अरुण प्रकाश को मिले सम्मान और पुरस्कार उनके योगदान की गवाही देते हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM), वीर चक्र (VrC) और विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) जैसे प्रतिष्ठित अलंकरणों से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान केवल औपचारिक पदक नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की ओर से दी गई वह मान्यता होते हैं जो असाधारण साहस, नेतृत्व और सेवा को दर्शाते हैं। ऐसे में नागरिकता पर संदेह का प्रश्न भावनात्मक रूप से भी लोगों को झकझोरता है।

यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह उस प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा की मांग करता है जिसके तहत नागरिकता या मतदाता पहचान का सत्यापन किया जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में, जहां आंतरिक प्रवासन, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की अलग-अलग राज्यों में बसावट और प्रशासनिक रिकॉर्ड की जटिलता आम है, वहां तकनीकी या दस्तावेजी खामियों के कारण ऐसे नोटिस जारी हो जाना संभव है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामलों में एक अतिरिक्त संवेदनशीलता और विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए?

पूर्व सैनिकों और रक्षा विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि इस तरह के नोटिस से उन लाखों सैनिकों और अधिकारियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, जिन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया। उनका तर्क है कि सेना में भर्ती होने से लेकर सर्वोच्च पद तक पहुंचने की पूरी यात्रा में नागरिकता, पृष्ठभूमि और सुरक्षा जांच के कई स्तर पार करने पड़ते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकता साबित करने की मांग अस्वाभाविक प्रतीत होती है।

वहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकारी यह दलील दे सकते हैं कि कानून और प्रक्रिया सभी के लिए समान होती है। SIR के तहत नोटिस किसी को दोषी ठहराने का प्रमाण नहीं होता, बल्कि केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने का आग्रह होता है। इस नजरिए से यह एक नियमित औपचारिकता भी हो सकती है, जिसे अनावश्यक विवाद का रूप दे दिया गया हो। लेकिन लोकतंत्र में धारणा (परसेप्शन) भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी प्रक्रिया, और यहीं से विवाद जन्म लेता है।

इस प्रकरण ने यह बहस भी तेज कर दी है कि क्या देश में नागरिकता और पहचान से जुड़े कानूनों को लागू करते समय संदर्भ और पृष्ठभूमि का पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक, पूर्व सैन्य अधिकारी और लंबे समय से एक ही स्थान पर रह रहे लोग अक्सर दस्तावेजी बदलावों, नए नियमों और डिजिटल प्रक्रियाओं से असहज हो जाते हैं। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रक्रिया को मानवीय और सम्मानजनक बनाए।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक अतिरेक बता रहे हैं, तो कुछ इसे संस्थागत सुधार की आवश्यकता से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि अगर एक पूर्व नौसेना प्रमुख को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है, तो आम नागरिक की स्थिति कितनी जटिल हो सकती है।

अंततः, यह मामला किसी एक व्यक्ति की नागरिकता से कहीं आगे जाकर राज्य और नागरिक के बीच भरोसे के रिश्ते को छूता है। एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे व्यक्तित्व उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने युद्ध, संकट और बदलाव के दौर में देश की सुरक्षा की कमान संभाली। उनके प्रति सम्मान बनाए रखना न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि संस्थाओं की गरिमा के लिए भी आवश्यक है।

अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित अधिकारी और चुनाव आयोग इस मामले को किस संवेदनशीलता और समझदारी से आगे बढ़ाते हैं। यदि प्रक्रिया पारदर्शी, सम्मानजनक और तर्कसंगत तरीके से पूरी होती है, तो यह विवाद एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं आत्ममंथन कर खुद को बेहतर बनाती हैं। लेकिन अगर संवाद और विवेक की कमी रही, तो यह मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय बहस का विषय बना रह सकता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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