Voting : संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, रूस और चीन, 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान ?

Voting : संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, रूस और चीन, 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान
Voting : संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, रूस और चीन, 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र (UN) में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों और पूर्वी यरुशलम (ईस्ट जेरूसलम) के प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों के स्थायी अधिकार से जुड़े प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में भारी बहुमत से समर्थन मिला है। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत, रूस और चीन समेत कुल 151 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका और इजरायल सहित सात देशों ने इसके विरोध में अपना वोट दिया। वहीं, 11 देश मतदान प्रक्रिया से दूर रहे। मतदान के नतीजों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों और उनके अधिकारों के मुद्दे पर व्यापक समर्थन को प्रदर्शित किया है।

संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकार को मान्यता देना और उनकी रक्षा सुनिश्चित करना है। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्रों तथा पूर्वी यरुशलम में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों के अधिकारों को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही इन संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े अधिकारों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव को मिले 151 देशों के समर्थन को फिलिस्तीन के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

भारत समेत 151 देशों ने किया समर्थन

इस मतदान में भारत का प्रस्ताव के पक्ष में वोट करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपने ऐतिहासिक रुख और दो-राष्ट्र समाधान के समर्थन की बात करता रहा है। भारत का मानना रहा है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से होना चाहिए। भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करता है, जो इजरायल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके।

भारत के अलावा रूस और चीन ने भी प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। इन तीनों देशों का समर्थन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से अहम है, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और फिलिस्तीन-इजरायल विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न देशों के रुख पर दुनिया की नजर रहती है। 151 देशों का समर्थन यह दर्शाता है कि फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बड़े हिस्से के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

अमेरिका और इजरायल ने किया विरोध

प्रस्ताव के विरोध में अमेरिका और इजरायल समेत सात देशों ने मतदान किया। वहीं, 11 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और अपना रुख तटस्थ रखा। अमेरिका और इजरायल का विरोध इस मतदान को और अधिक राजनीतिक महत्व देता है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत हैं। अमेरिका लंबे समय से इजरायल का प्रमुख सहयोगी रहा है और पश्चिम एशिया से जुड़े कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उसका रुख महत्वपूर्ण माना जाता है।

हालांकि, इस मतदान में प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में पड़े वोटों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। जहां 151 देशों ने समर्थन किया, वहीं केवल सात देशों ने विरोध दर्ज कराया। इससे स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार का मुद्दा व्यापक समर्थन रखता है।

Voting : संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, रूस और चीन, 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान
Voting : संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, रूस और चीन, 151 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान

क्या है फिलिस्तीन के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार?

प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार का आशय किसी क्षेत्र के लोगों के अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और उनके उपयोग से मिलने वाले लाभों से है। इसमें भूमि, जल, कृषि संसाधन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदाएं शामिल हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र के लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और विकास में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए।

फिलिस्तीनी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम से जुड़े क्षेत्रों में भूमि, जल और अन्य संसाधनों के उपयोग को लेकर कई तरह की राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद हैं। फिलिस्तीनी पक्ष का कहना है कि उसके लोगों को अपने संसाधनों के इस्तेमाल, प्रबंधन और उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव इसी अधिकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने और उसकी सुरक्षा पर जोर देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित न किया जाए और उनके विकास के अवसर सुरक्षित रहें।

फिलिस्तीन के लिए कूटनीतिक समर्थन का संदेश

इस मतदान को फिलिस्तीन के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में राजनीतिक और मानवीय परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र में 151 देशों का समर्थन फिलिस्तीनी अधिकारों के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर फिर से प्रमुखता प्रदान करता है।

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र में किसी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होने का अर्थ यह नहीं है कि उससे जुड़े सभी विवाद तत्काल समाप्त हो जाएंगे या जमीन पर परिस्थितियों में तुरंत बदलाव आ जाएगा। इसके बावजूद ऐसे प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक राय को सामने लाने, संबंधित पक्षों पर कूटनीतिक दबाव बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के रुख पर भी दुनिया की नजर

भारत का समर्थन इस घटनाक्रम में विशेष महत्व रखता है। भारत के इजरायल के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत संबंध हैं, वहीं फिलिस्तीन के साथ भी उसके ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं। भारत दोनों पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता का समर्थन करता रहा है।

कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी क्षेत्रों और पूर्वी यरुशलम के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार से जुड़े प्रस्ताव को 151 देशों का समर्थन मिलना फिलिस्तीन के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम है। भारत, रूस और चीन का एक साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं, अमेरिका और इजरायल समेत सात देशों का विरोध और 11 देशों का मतदान से दूर रहना इस मुद्दे पर वैश्विक मतभेदों को भी उजागर करता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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