Mamata rained down : कोलकाता में ED ने TMC IT हेड प्रतीक जैन पर छापेमारी, ममता बरसी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के IT सेल हेड प्रतीक जैन के घर और उनकी राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी से जुड़े धन के लेनदेन की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें आरोप है कि तस्करी से प्राप्त पैसे राजनीतिक फर्म को ट्रांसफर किए गए। इस छापेमारी के समय राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंच गईं और इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “क्या ED और अमित शाह का काम पार्टी की हार्डडिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है।” ममता बनर्जी की इस प्रतिक्रिया ने घटनास्थल पर भारी राजनीतिक तूल पकड़ लिया। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग है।
सूत्रों के अनुसार, ED की टीम ने प्रतीक जैन के आवास और उनकी फर्म में दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जो अवैध कोयला तस्करी से जुड़े धन के लेनदेन को स्पष्ट कर सकते हैं। ED का आरोप है कि यह पैसा राजनीतिक फर्म में ट्रांसफर किया गया था, जिससे वित्तीय और कानूनी अनुचित गतिविधियों का पर्दाफाश हो सके।
इस कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंचने से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। ममता बनर्जी ने ED के इस कदम को लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए इसे अत्यंत अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर लोकतंत्र और पार्टी कार्यप्रणाली पर हमला है।
ED ने इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। एजेंसी ने अदालत में कहा कि छापेमारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और इसके पीछे गंभीर आरोप हैं। हाईकोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, जिसमें ED और TMC के वकील अपने-अपने पक्षों को प्रस्तुत करेंगे। अदालत के फैसले का इंतजार है कि इस मामले में आगे क्या दिशा तय होती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह छापेमारी केवल प्रतीक जैन तक सीमित नहीं है। यह TMC और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रभाव डाल सकती है। ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने इसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण बताया है। उनका आरोप है कि राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का इस्तेमाल स्थानीय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
वहीं, ED का कहना है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई और इसका उद्देश्य केवल वित्तीय अनियमितताओं और अवैध कोयला तस्करी के मामले में जांच करना है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कोई भी राजनीतिक दबाव उनके निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है।
इस मामले ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भी बहस को जन्म दिया है। TMC समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे कानून का पालन बताते हुए राजनीतिक दलों पर अवैध धन संचरण की संभावना की ओर इशारा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति और आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है
सवाल यह उठता है कि ED की कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एजेंसी का दावा है कि अवैध कोयला तस्करी से जुड़े पैसे राजनीतिक फर्म में ट्रांसफर हुए थे, जिससे वित्तीय अपराध को रोकने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। दूसरी ओर, ममता बनर्जी का आरोप है कि यह कार्रवाई केवल राजनीतिक दबाव में की गई और इसका उद्देश्य उनकी पार्टी की आंतरिक जानकारी हासिल करना था।
जांच के तहत ED ने कई दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डडिस्क और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। एजेंसी ने बताया कि ये उपकरण वित्तीय लेनदेन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करने में मदद करेंगे। सूत्रों के अनुसार, जांच में पाए गए सबूत भविष्य में और अधिक मामलों को उजागर कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया ने पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ED का यह कदम केवल उनके विरोधियों और TMC के नेताओं के खिलाफ भय और दबाव पैदा करने का तरीका है। उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करने की अपील की है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ED और TMC दोनों पक्ष अपने-अपने दावे रखेंगे। अदालत इस मामले में यह तय करेगी कि छापेमारी कानूनी रूप से उचित थी या इसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग हुआ। अदालत का निर्णय भविष्य में राजनीतिक और कानूनी दिशा को प्रभावित करेगा।
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हुआ है कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य स्तर की राजनीति में लगातार टकराव बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों और एजेंसियों के बीच विवाद का यह मामला लोकतंत्र और कानून की सीमाओं पर भी सवाल खड़ा करता है।
कुल मिलाकर कोलकाता में ED द्वारा TMC IT हेड प्रतीक जैन के घर और फर्म पर छापेमारी ने राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस मामले को और संवेदनशील बनाती हैं। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला और एजेंसी की आगे की कार्रवाई तय करेगी कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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