Vikramaditya : हिमाचल कैबिनेट की बड़ी बैठक आज : 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने पर होगा फैसला, विक्रमादित्य रख सकते हैं पक्
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज (19 जनवरी 2026)
- हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है। विशेष रूप से पंचायत चुनाव कराने की समयसीमा और सीबीएसई स्कूलों के संचालन को लेकर कैबिनेट बड़े निर्णय ले सकती है। पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट का आदेश और सरकार की रणनीति बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सख्त आदेश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए।
- चर्चा का बिंदु: कैबिनेट इस बात पर विचार करेगी कि क्या 30 अप्रैल तक चुनाव कराए जाएं या फिर कानूनी पहलुओं को आधार बनाकर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए।
नई शर्तें: चर्चा यह भी है कि ‘चिट्टा’ (नशा) तस्करी में शामिल लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है। - शिक्षा जगत में बदलाव: 125 स्कूलों में CBSE पैटर्न
राज्य सरकार ने प्रदेश के 125 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध करने का निर्णय लिया है।
गाइडलाइन: कैबिनेट आज इन स्कूलों के लिए विशेष दिशा-निर्देशों (Guidelines) को मंजूरी दे सकती है।
शिक्षकों की भर्ती: इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्या अलग से परीक्षा ली जाएगी या मौजूदा शिक्षकों का ही चयन होगा, इस पर आज स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू करने की योजना है।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह और ‘अफसरशाही’ का विवादकैबिनेट की
- इस बैठक में राजनीतिक गर्माहट रहने के भी आसार हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा हाल ही में बाहरी राज्यों (यूपी-बिहार) के अधिकारियों के खिलाफ दिए गए बयानों से उपजा विवाद चर्चा में आ सकता है।
बजट का मुद्दा: विक्रमादित्य सिंह बजट आवंटन और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कैबिनेट में अपनी बात रख सकते हैं।
सरकार का रुख: इस विवाद के कारण सरकार की छवि और नौकरशाही के साथ तालमेल पर भी मंत्री परिषद में मंथन हो सकता है।
अन्य संभावित बड़े फैसले: - रोजगार का पिटारा: विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हजारों पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है।
नया शहर ‘हिम चंडीगढ़’: शिमला के पास नया शहर बसाने की योजना और इसके लिए आवश्यक भूमि आवंटन पर चर्चा हो सकती है। - बजट घोषणाएं: मुख्यमंत्री द्वारा पिछली बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
महत्व: चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल दो महीने बचे हैं, ऐसे में सुक्खू सरकार युवाओं को खुश करने के लिए बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तिथियों या नई नौकरियों की घोषणा कर सकती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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