Health insurance plan : उत्तर प्रदेश शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

उत्तर प्रदेश, कन्नौज। आज दिनांक 24 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक और ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मूल्यांकन केंद्र, के0 के0 इंटर कॉलेज, कन्नौज में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने उपस्थित होकर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों से उनकी मांगों को प्रमुखता से रखा।
इस कार्यक्रम में माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह, उपसभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश तथा विधायक स्नातक क्षेत्र आगरा उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, विशेषकर लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु शासनादेश एवं विभागीय आदेश जारी करने की मांग की गई।
ज्ञापन की प्रमुख बातें
ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों की प्रशासनिक और संचालनात्मक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों और शिक्षकों को सहायक सेवाएं प्रदान करते हुए शिक्षा तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। इसके बावजूद, स्वास्थ्य सुविधाओं और बीमा योजनाओं में उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए, कर्मचारी संघ ने शासन से आग्रह किया कि उनके लिए एक ठोस और निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए।
इस प्रकार की योजना न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके कामकाज में मनोबल बढ़ाने और काम की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायक होगी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि स्वास्थ्य बीमा योजना कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है, तो यह शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा।
संघ और कर्मचारियों की उपस्थिति
ज्ञापन सौंपने के अवसर पर जिला अध्यक्ष मनीष सक्सेना, कोषाध्यक्ष श्री राहुल दीक्षित के साथ श्री राजीव कुमार चौधरी, आलोक कुमार गुप्ता, वैभव त्रिपाठी, सुमित कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, शिशुपाल सिंह, रघुवीर सिंह, बृजेंद्र सिंह, श्यामस्वरूप, रवि सिंह, रिजवान, मोहन सिंह, सुमित कुमार सिंह, कुलदीप कुमार और अन्य बड़ी संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे।
संघ ने इस अवसर पर जोर दिया कि कर्मचारी केवल अपने अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कदम शिक्षा प्रणाली में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से यह संदेश दिया कि प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना शिक्षा तंत्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षकों और छात्रों पर।

स्वास्थ्य बीमा योजना की आवश्यकता
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का महत्व कई दृष्टियों से है। पहली दृष्टि यह कि इन कर्मचारियों का कार्यभार और जिम्मेदारी कई बार अत्यधिक होती है, जिसमें नियमित कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ छात्र और विद्यालय संचालन संबंधी गतिविधियों में उनका योगदान अहम होता है।
दूसरी दृष्टि यह कि अधिकांश कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रहते हैं और स्वास्थ्य संबंधी खर्च उनके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना उन्हें गंभीर रोगों, आकस्मिक बीमारियों और अस्पतालीन खर्च से बचाव प्रदान करेगी।
तीसरी दृष्टि यह कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होने पर उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी। इससे शिक्षा संस्थानों में कार्य का प्रवाह सुचारू रहेगा और छात्रों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी।
संघ का उद्देश्य और प्रशासन से अपेक्षा
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ का उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुविधाओं का विस्तार और कार्यस्थल पर उनकी स्थिति को सुदृढ़ करना है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ ने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाए और संबंधित विभागीय आदेश जारी किए जाएं।
संघ ने यह भी बताया कि यदि राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, तो यह न केवल कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक प्रेरक उदाहरण बनेगा।
निष्कर्ष
24 मार्च 2026 को के0 के0 इंटर कॉलेज, कन्नौज में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपना एक महत्वपूर्ण कदम था, जो यह दर्शाता है कि कर्मचारी संघ अपने सदस्यों के हितों और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सक्रिय है। जिला अध्यक्ष मनीष सक्सेना और कोषाध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे और अपने अधिकारों के लिए एकजुटता का संदेश दिया।
इस ज्ञापन के माध्यम से यह उम्मीद जताई गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही शासनादेश और विभागीय आदेश जारी कर कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराएगी। यह पहल शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के जीवन स्तर और कार्यक्षमता को बेहतर बनाएगी और राज्य के शिक्षा तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ की यह मांग न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि यह प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र की स्थिरता और दक्षता को भी सुनिश्चित करने वाला एक कदम साबित होगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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