दमोह जिले में किसानों, वृद्धजनों और आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर बैंकर्स, बीसी और कियोस्क संचालकों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारी, बैंक मित्र, कियोस्क संचालक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों और वृद्धजनों को समय पर नकद राशि उपलब्ध कराना प्रशासन और बैंकिंग व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि हाल ही में उनके क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कई किसानों और ग्रामीण नागरिकों ने शिकायत की थी कि उनके खातों में पर्याप्त राशि होने के बावजूद उन्हें बैंक से नकद भुगतान नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि उन्हें शादी-विवाह, इलाज, कृषि कार्य और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए नकद राशि की आवश्यकता होती है, लेकिन बैंक शाखाओं और कियोस्क केंद्रों में पर्याप्त नकदी नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उन्हें बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से वृद्धजनों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिले के कई वृद्धजन अपनी पेंशन राशि निकालने के लिए कियोस्क केंद्रों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ स्थानों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि कियोस्क संचालक पेंशन निकालने के बदले अतिरिक्त राशि की मांग करते हैं या पेंशन की रकम में कटौती करते हैं। कलेक्टर ने इस तरह की शिकायतों को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि वृद्धजन समाज के सम्माननीय सदस्य हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वृद्धजन माता-पिता के समान होते हैं और उनसे आर्थिक लाभ लेने की मानसिकता बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

कलेक्टर श्री यादव ने सभी बैंकर्स और कियोस्क संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी किसान, वृद्धजन या आम नागरिक से अवैध वसूली, कमीशन या अतिरिक्त पैसे मांगने की शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बैंकिंग सेवाओं और कियोस्क संचालन के लिए जो नियम और कमीशन व्यवस्था निर्धारित की गई है, उसी के अंतर्गत कार्य किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में नकदी उपलब्धता के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि यदि किसी शाखा में नकदी की कमी की समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन इस कार्य में हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। कलेक्टर ने कहा कि किसानों और आमजन को जरूरत के समय नकद राशि उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाओं और कियोस्क केंद्रों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े।

बैठक के दौरान बैंकर्स और कियोस्क संचालकों को शपथ भी दिलाई गई। सभी ने यह संकल्प लिया कि वे किसी भी वृद्धजन, किसान या हितग्राही से अतिरिक्त राशि नहीं मांगेंगे और पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने यह भी शपथ ली कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे और जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखेंगे। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि बैंकिंग सेवाएं केवल वित्तीय लेनदेन का माध्यम नहीं बल्कि जनता के विश्वास का आधार हैं, इसलिए हर कर्मचारी और संचालक को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए।

बैठक में सोलर योजनाओं से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बैंक अधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सोलर योजनाएं किसानों और ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इन योजनाओं के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना या टालमटोल कर अस्वीकृत करना उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोलर योजनाओं से संबंधित सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और पात्र हितग्राहियों को समय पर स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की है, इसलिए बैंक भी इस दिशा में सकारात्मक सहयोग करें।

इसके अलावा बैठक में शासन की विभिन्न रोजगारमूलक और हितग्राही योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि स्वरोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बैंक केवल वित्तीय संस्थान नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। यदि बैंक योजनाओं के प्रकरणों में तेजी से कार्य करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा और जिले का आर्थिक विकास भी मजबूत होगा।

सीएम हेल्पलाइन से संबंधित प्रकरणों पर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को लंबित रखना उचित नहीं है और हर शिकायत का समयसीमा में समाधान होना चाहिए। बैठक में बैंकवार समीक्षा भी की गई और जिन बैंकों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अंत में कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि जिले के किसानों, वृद्धजनों और आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवाएं मिलें। उन्होंने सभी बैंकर्स और कियोस्क संचालकों से अपेक्षा की कि वे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक के बाद उपस्थित अधिकारियों और संचालकों ने भरोसा दिलाया कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे और आमजन को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह बैठक जिले में बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।