A Sensitive Initiative : सैनिक बंधु समिति की बैठक: पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रशासन की संवेदनशील पहल

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हापुड़ के अंतर्गत दिनांक 24 मार्च 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक बंधु समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य पूर्व सैनिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, साथ ही उन्हें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाना भी है।

बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने भाग लिया और अपनी-अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। इन समस्याओं में मुख्य रूप से भूमि संबंधी विवाद, पेंशन में देरी या विसंगतियाँ, पुलिस से संबंधित शिकायतें, बैंक ऋण से जुड़ी कठिनाइयाँ, रोजगार के अवसरों की कमी तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्व सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। ऐसे में यह प्रशासन का दायित्व बनता है कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी पूर्व सैनिक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए।

बैठक के दौरान भूमि विवादों से संबंधित कई मामलों पर चर्चा की गई। कुछ पूर्व सैनिकों ने बताया कि उनकी भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या है या फिर राजस्व अभिलेखों में त्रुटियाँ हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों की भूमि से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पेंशन से जुड़ी समस्याओं को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। कई पूर्व सैनिकों ने पेंशन में देरी, गणना में त्रुटि या अन्य तकनीकी समस्याओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन से संबंधित सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हों।

पुलिस से संबंधित शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। कुछ पूर्व सैनिकों ने कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं और पुलिस द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने की शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए।

बैठक में बैंक ऋण और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कई पूर्व सैनिकों ने बताया कि उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इस पर जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्व सैनिकों के ऋण आवेदनों को प्राथमिकता दें और उन्हें योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लाभ प्रदान करें। साथ ही, रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें उपयुक्त रोजगार से जोड़ने के लिए भी संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं भी बैठक में सामने आईं। कुछ पूर्व सैनिकों ने सरकारी अस्पतालों में उचित सुविधाएं न मिलने या इलाज में देरी की शिकायत की। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों को शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पूर्ण रूप से प्राप्त हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं की जानकारी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाएं और उन्हें आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न होने दें।

बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि इसमें समाधान की प्रक्रिया को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड रखा जाए और उसके निस्तारण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी मामला लंबित न रहे और समय पर उसका समाधान हो सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सैनिक बंधु समिति की यह बैठक पूर्व सैनिकों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश और संबंधित विभागों की सक्रियता यह दर्शाती है कि प्रशासन पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की नियमित बैठकों से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि पूर्व सैनिकों में विश्वास और संतोष की भावना भी विकसित होती है। यदि इसी प्रकार से निरंतर प्रयास किए जाते रहें, तो निश्चित रूप से पूर्व सैनिकों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सकेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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