प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इसके कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे कीमतों में अस्थिरता आ रही है। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करते हैं, उनके लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बन जाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि इस संघर्ष का सीधा असर भारत के व्यापारिक मार्गों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरक जैसे आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि युद्ध जल्द समाप्त नहीं होता, तो इसका प्रभाव और भी व्यापक और गंभीर हो सकता है।

एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री ने खाड़ी देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा और आजीविका को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में रहकर काम कर रहे हैं। ये लोग न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि युद्ध शुरू होने के बाद से उन्होंने पश्चिम एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से दो चरणों में बातचीत की है। भारत लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में बना हुआ है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। इसके साथ ही, भारत ने Iran, Israel और United States जैसे प्रमुख देशों के साथ भी संवाद स्थापित किया है, ताकि तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का स्पष्ट रुख है कि किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने संघर्ष को कम करने और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण Strait of Hormuz को खोलने के मुद्दे पर भी चर्चा की है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, और इसके बाधित होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई कि होर्मुज जलडमरूमध्य में कई जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय चालक दल के सदस्य भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन भारतीय नाविकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और संबंधित देशों के साथ समन्वय बनाए हुए है।

सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य इस जटिल और संवेदनशील स्थिति पर सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना है। यह कदम इस बात को दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को केवल कूटनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देख रही है। इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं से सुझाव और सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, ताकि देश के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जा सके।

प्रधानमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि भारत न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सजग है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत की विदेश नीति का यह संतुलित दृष्टिकोण—जहां एक ओर राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं—वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंततः, पश्चिम एशिया में जारी यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। ऐसे में भारत की भूमिका और उसके कूटनीतिक प्रयास न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री का यह संदेश कि “अगर जंग जारी रही तो दुष्परिणाम तय हैं”, एक चेतावनी भी है और शांति की अपील भी।