Emphasis on Security : पीएम मोदी की पश्चिम एशिया संकट पर राज्यों के साथ बैठक: आर्थिक स्थिरता और नागरिक सुरक्षा पर जोर

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया में
उत्पन्न तनाव और उससे उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और अफवाहों एवं गलत सूचनाओं से बचाव करना था।
बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे “टीम इंडिया की भावना” के साथ काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की मजबूती और आपूर्ति श्रृंखलाओं की अखंडता सुनिश्चित करनी होगी। पीएम ने स्पष्ट किया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में संयम, समझदारी और एकजुटता ही देश की ताकत हैं।
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से आर्थिक स्थिरता, व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में तेल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और वितरण पर कड़ी निगरानी रखें। किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा पर भी विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया।
बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को यह निर्देश भी दिया कि सीमा और तटीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों पर नजर रखना और मजबूत समन्वय तंत्र बनाना आवश्यक है ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके अलावा, उन्होंने अफवाहों और गलत जानकारी के फैलाव को रोकने के लिए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि
राज्यों की तरफ़ से यदि ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है या एलपीजी आवंटन बढ़ाया जाता है, तो उसे केंद्र सरकार स्वागत के साथ स्वीकार करेगी। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में संतुलन बनाए रखना है।
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के प्रमुखों से कहा कि वे आपूर्ति श्रृंखला और वितरण के हर चरण में पैनी नजर रखें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी कृत्रिम संकट या आपूर्ति बाधा के मामले में तत्काल कदम उठाएं। इसके साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया कि खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न होने पाए।
बैठक में शामिल वित्त, ऊर्जा, परिवहन और कृषि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संवाद और समन्वय अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी चुनौती का समाधान केवल आपसी सहयोग और सही रणनीति के माध्यम से ही संभव है।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखना, निवेशकों और उद्योगों को विश्वास देना और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही इस संकट का सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अफवाहों और गलत सूचना फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता को सही जानकारी प्रदान करना, सरकारी योजनाओं और आपूर्ति के बारे में जागरूक करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संचार तंत्र मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आपूर्ति और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक की आपूर्ति पर निगरानी के लिए तकनीकी साधनों और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बढ़ाया जाए।
बैठक के अंत में पीएम मोदी ने सभी राज्यों से अपील की कि वे टीम इंडिया की भावना के साथ काम करें, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि एकजुटता, सतर्कता और समय पर निर्णय ही इस वैश्विक चुनौती में देश की सबसे बड़ी ताकत है।
इस बैठक से यह संदेश गया कि केंद्र और राज्य मिलकर आपूर्ति, ऊर्जा, आर्थिक स्थिरता और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ कि अफवाहों और झूठी सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रधानमंत्री ने सभी को याद दिलाया कि संकट की घड़ी में एकजुट होकर काम करना ही देश की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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