Strict rules : आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु जिलाधिकारी की सख्ती, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सूचना विभाग हापुड़ द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार दिनांक 04 अप्रैल 2026 को जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की, जिसमें जनपद स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा करना तथा उनके निस्तारण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना रहा।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रेड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा शासन स्तर से नियमित रूप से की जाती है। ऐसे में यदि शिकायतों का निस्तारण संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है, तो इसका सीधा असर जनपद की रैंकिंग पर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या औपचारिकता के आधार पर शिकायतों का निस्तारण न किया जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन विभागों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए जिनकी आईजीआरएस पोर्टल पर रैंकिंग खराब चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे विभाग तुरंत अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। इसके लिए अधिकारियों को नियमित समीक्षा, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत के निस्तारण से पूर्व संबंधित शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क स्थापित किया जाए। शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी समस्या को समझा जाए और समाधान के बाद उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। इसके उपरांत ही संबंधित विभाग अपनी आख्या (रिपोर्ट) पोर्टल पर अपलोड करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया अपनाने से न केवल शिकायतों का वास्तविक समाधान होगा, बल्कि शिकायतकर्ता का विश्वास भी प्रशासन के प्रति मजबूत होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि कई बार देखा जाता है कि बिना उचित जांच या संवाद के ही शिकायतों का निस्तारण दर्शा दिया जाता है, जिससे शिकायतकर्ता असंतुष्ट रहता है और पुनः शिकायत दर्ज करता है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक शिकायत को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निपटाया जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभागों में आईजीआरएस पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। लंबित शिकायतों की सूची तैयार कर उनका शीघ्र निस्तारण करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी शिकायत निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित न रहे। इसके लिए विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारियों की सक्रिय भूमिका भी आवश्यक बताई गई।
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आईजीआरएस पोर्टल सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद का माध्यम है। इसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाते हैं, इसलिए यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं का समाधान ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से किया जाता है, तो इससे जनसंतोष बढ़ेगा और शासन की छवि भी सकारात्मक बनेगी।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया कि वे आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि केवल संख्या के आधार पर निस्तारण दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें।
अंततः यह बैठक जनपद में प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। यदि अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन गंभीरता से किया जाता है, तो निश्चित रूप से आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में सुधार होगा और जनपद की रैंकिंग में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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