Major Relief : ऊर्जा विभाग जनसुनवाई में 148 शिकायतें प्राप्त, उपभोक्ताओं को मिला त्वरित समाधान और बड़ी राहत
दमोह जिले में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम लोगों के लिए राहत का माध्यम बनता जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग की मंशानुसार हर मंगलवार आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई में उपभोक्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी बिजली संबंधी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। 19 मई को आयोजित जनसुनवाई में कुल 148 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 128 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष मामलों में विभागीय कार्रवाई जारी है।
ऊर्जा विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना है। लंबे समय से बिजली बिल, ट्रांसफार्मर खराबी, कम वोल्टेज, बिजली कटौती, मीटर संबंधी त्रुटियों और लाइन सुधार जैसी समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए विभागीय कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे में नियमित जनसुनवाई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है।
ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित चौहान के निर्देशन में यह जनसुनवाई केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि इसे व्यापक स्तर पर लागू किया गया है। जनसुनवाई का आयोजन वृत्त कार्यालय दमोह के साथ-साथ संभागीय कार्यालयों, उपसंभाग कार्यालयों और जिले के सभी वितरण केन्द्र कार्यालयों में किया जा रहा है। इससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी अपने क्षेत्र में ही शिकायत दर्ज कराने और समाधान प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है।
अधीक्षण अभियंता अमित चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हर मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित ऊर्जा विभाग के सभी 21 वितरण केन्द्र कार्यालयों में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनते हैं और तत्काल समाधान का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ती उपभोक्ता सहभागिता इस बात का संकेत है कि लोग इस व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं।
19 मई को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों में बिजली बिलों में त्रुटि, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, ट्रांसफार्मर खराब होने, बिजली आपूर्ति बाधित रहने और नए कनेक्शन से संबंधित समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल थीं। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का समाधान कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की। जिन मामलों में तकनीकी या विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन पर कार्रवाई जारी रखी गई है।
विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय रहा कि कुल 148 शिकायतों में से 128 का निराकरण तुरंत कर दिया गया। इससे उपभोक्ताओं में संतोष और विश्वास दोनों बढ़े हैं। लोगों का कहना है कि पहले समस्याओं के समाधान में कई दिन या कभी-कभी कई सप्ताह लग जाते थे, लेकिन अब जनसुनवाई के माध्यम से उनकी बात सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच रही है और समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है।
अधीक्षण अभियंता अमित चौहान ने जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए विभागीय कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिले में तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इतनी भीषण गर्मी में भी ऊर्जा विभाग के कर्मचारी लगातार मैदान में कार्य कर रहे हैं। कई बार कर्मचारियों को तेज धूप और कठिन परिस्थितियों में बिजली के खंभों पर चढ़कर खराबी सुधारनी पड़ती है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय को लेकर संयम बनाए रखें और विभाग को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य प्रत्येक शिकायत का शीघ्र समाधान करना है, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं में समय लगना स्वाभाविक है। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं का सहयोग और धैर्य बेहद महत्वपूर्ण होता है।
ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को लेकर भी लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई उपभोक्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बिजली आपूर्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी विभाग लगातार सक्रिय बना हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती हैं। जब अधिकारी सीधे जनता से संवाद करते हैं तो समस्याओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है और समाधान प्रक्रिया भी तेज होती है। ऊर्जा विभाग द्वारा हर सप्ताह नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करना एक सकारात्मक प्रशासनिक पहल मानी जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है। पहले उन्हें छोटी समस्याओं के लिए भी जिला मुख्यालय या बड़े कार्यालयों तक जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब वितरण केन्द्र स्तर पर ही शिकायतें दर्ज और निराकृत होने लगी हैं। इससे उपभोक्ताओं की परेशानियां काफी हद तक कम हुई हैं।
ऊर्जा विभाग का कहना है कि भविष्य में भी इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। विभाग शिकायतों के डिजिटल रिकॉर्ड, समयबद्ध निराकरण और फॉलोअप प्रक्रिया को मजबूत करने पर भी कार्य कर रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
जनसुनवाई के दौरान कई उपभोक्ताओं ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी दिए। कुछ लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने तार बदलने, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली कटौती की पूर्व सूचना देने की मांग की। अधिकारियों ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
दमोह जिले में ऊर्जा विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह जनसुनवाई अभियान प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नियमित संवाद और त्वरित समाधान की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है तथा विभाग की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता बढ़ रही है।
यदि इसी प्रकार निरंतर प्रयास जारी रहे तो निश्चित रूप से बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। साथ ही उपभोक्ताओं और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे संपूर्ण विद्युत व्यवस्था मजबूत और सुचारु बन सकेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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