Bribery : सहारनपुर बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा, एसडीओ समेत दो आरोपी रंगेहाथ गिरफ्तार हुए

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक एसडीओ और उसके सहयोगी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने बिजली कनेक्शन जारी करने और सर्वे रिपोर्ट को सही कराने के बदले उपभोक्ता से घूस की मांग की थी। इस कार्रवाई के बाद पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है और विभागीय कर्मचारियों के बीच डर का माहौल दिखाई दे रहा है।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित उपभोक्ता लंबे समय से नए बिजली कनेक्शन के लिए विभाग के चक्कर काट रहा था। उसने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद उसका कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा था। आरोप है कि संबंधित एसडीओ और उसके सहयोगी ने फाइल आगे बढ़ाने तथा सर्वे रिपोर्ट को सही दिखाने के बदले रिश्वत की मांग की। शुरुआत में पीड़ित ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार किया, लेकिन जब लगातार उसे परेशान किया जाने लगा तो उसने भ्रष्टाचार निरोधक संगठन से संपर्क किया।

पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम को पूरी घटना की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। योजना के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर आरोपियों के पास भेजा गया। जैसे ही एसडीओ और उसके सहयोगी ने पैसे लिए, एंटी करप्शन टीम ने मौके पर छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

बताया जा रहा है कि रिश्वत की रकम बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाने और सर्वे रिपोर्ट में अनियमितताओं को छिपाने के लिए मांगी गई थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कई उपभोक्ता लंबे समय से इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे। आम लोगों का आरोप है कि बिना रिश्वत दिए बिजली विभाग में कोई काम समय पर नहीं होता। नए कनेक्शन, मीटर बदलने, बिल संशोधन और लाइन शिफ्टिंग जैसे कामों के लिए उपभोक्ताओं को अक्सर कर्मचारियों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपियों को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। अधिकारियों के कार्यालय और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस भ्रष्टाचार नेटवर्क में अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। आम उपभोक्ताओं को छोटे-छोटे कामों के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर किया जाता है। लोगों ने मांग की है कि सरकार बिजली विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह जवाबदेही की कमी है। जब तक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। कई राज्यों में ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद भ्रष्टाचार में कमी आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई विभागों में पुरानी व्यवस्था चल रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अधिकारियों को साफ संदेश दे चुके हैं कि रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद समय-समय पर विभिन्न विभागों से भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। हाल के वर्षों में बिजली विभाग से जुड़े कई अधिकारी रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं।

सहारनपुर की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आम आदमी कब तक सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का शिकार होता रहेगा। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और पारदर्शी प्रशासन की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लोग अब भी रिश्वत देने को मजबूर हैं। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत देने से इनकार करता है तो उसका काम महीनों तक लटकाया जाता है।

स्थानीय व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की बेहद जरूरत है। कई बार उद्योगों और दुकानदारों को बिजली कनेक्शन या लोड बढ़ाने के लिए अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। इससे कारोबार प्रभावित होता है और लोगों का सरकारी तंत्र पर भरोसा कमजोर पड़ता है।

एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई की लोगों ने सराहना की है। आम नागरिकों का कहना है कि यदि इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो भ्रष्ट अधिकारियों में डर पैदा होगा। साथ ही लोगों ने यह भी मांग की कि शिकायत करने वाले नागरिकों की पहचान सुरक्षित रखी जाए ताकि वे बिना डर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। दोष साबित होने पर उन्हें जेल की सजा के साथ नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। विभागीय स्तर पर भी निलंबन और जांच जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल सहारनपुर का यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में सुधार होगा और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं जांच एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि भ्रष्टाचार की पूरी कड़ी का खुलासा किया जा सके।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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