A-Grade Honor : जिले के इतिहास में पहली बार सीएम हेल्पलाइन निराकरण में दमोह को मिला ए-ग्रेड सम्मान

दमोह जिले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं के समाधान के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। जिले को सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में ए-ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिसे जिले के इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सभी विभागों के संयुक्त प्रयास, सतत मॉनिटरिंग और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली का परिणाम है।
समय-सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि पिछले एक माह से सभी विभागों द्वारा लगातार मेहनत की गई, जिसके परिणामस्वरूप जिले को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतों का पोर्टल नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच भरोसे का माध्यम है। नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य के साथ सभी विभागों ने गंभीरता से कार्य किया।
बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं सीएम हेल्पलाइन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता और संतुष्टि दोनों का ध्यान रखा जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।
बैठक में उड़द खरीदी पंजीयन की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आगामी खरीदी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव द्वारा 29 मई को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
जनगणना कार्य की प्रगति भी बैठक का महत्वपूर्ण विषय रही। अधिकारियों ने जनगणना संबंधी तैयारियों और अब तक की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि जनगणना प्रक्रिया समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सके।
बैठक में जिले की पेयजल व्यवस्था पर विशेष रूप से समीक्षा की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए विभिन्न पंचायतों से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले की 40 पंचायतों से पानी की समस्या से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत सचिवों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि पंचायतवार समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां पाइपलाइन लीकेज, मोटर खराबी, टंकी की समस्या या बिजली आपूर्ति में बाधा जैसी दिक्कतें हैं, उन्हें तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को गंभीरता से लिया जाए और प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
बैठक में आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन और राहत व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जून माह से वर्षा प्रारंभ होने की संभावना है और जिले के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर पहले से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को राहत सामग्री, बचाव दल, जल निकासी व्यवस्था और नियंत्रण कक्ष जैसी व्यवस्थाएं समय रहते तैयार रखने के निर्देश दिए।
उपार्जन एवं परिवहन कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से खरीदे गए अनाज का समय पर परिवहन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसानों को परेशानी होती है और भंडारण व्यवस्था प्रभावित होती है। परिवहन एजेंसियों एवं संबंधित अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विभिन्न विभागों में वेतन एवं मानदेय भुगतान में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। कई विभागों द्वारा बजट की कमी के कारण कर्मचारियों के वेतन और मानदेय भुगतान में देरी की जानकारी दी गई। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि सभी विभागों से विस्तृत जानकारी मंगाई गई है ताकि शासन स्तर पर पत्राचार कर आवश्यक बजट शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके।
उन्होंने बताया कि हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल के दमोह प्रवास के दौरान मनरेगा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। मंत्री द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और मानदेय मिलना आवश्यक है, ताकि वे पूरी जिम्मेदारी और मनोयोग से कार्य कर सकें।
समय-सीमा बैठक में प्रशासनिक कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए।
बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त ए-ग्रेड केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही का प्रमाण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी जिले का प्रदर्शन इसी प्रकार बेहतर बना रहेगा और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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