Highest priority : किसानों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता, खाद-बीज व्यवस्था और मूंग खरीदी पंजीयन पर विशेष जोर

दमोह जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। किसानों को खेती-किसानी से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने किसान संघों के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों के सभी कार्य सरलता और सुगमता के साथ संपन्न हों।

कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में कहा कि किसानों की सुविधा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खेती देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं ताकि किसानों को समय पर कृषि सामग्री उपलब्ध हो सके।

बैठक में किसान संघों के पदाधिकारियों ने किसानों की विभिन्न समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के सामने रखा। कलेक्टर ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग संवेदनशीलता और सकारात्मक मानसिकता के साथ कार्य करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि मूंग खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो 15 जून तक चलेगी। उन्होंने मूंग उत्पादक किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन अवश्य कराएं ताकि खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीयन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए तथा किसानों को इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

बैठक के दौरान मंडियों में किसानों को हो रही समस्याओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने बताया कि कई मंडियों में पर्याप्त व्यवस्थाओं का अभाव है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने मंडी अधिकारियों को तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि मंडियों में किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही मंडी परिसर में साफ-सफाई और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए।

बैठक में जल संसाधन विभाग और किसान संघों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों के सहयोग नहीं मिलने की बात सामने आई है। इस पर उन्होंने किसान संघ पदाधिकारियों के साथ गांवों में कैंप लगाने के निर्देश दिए। इन कैंपों के माध्यम से किसानों को शासन के नियमों, योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करना बेहद जरूरी है ताकि वे शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। प्रशासन और किसानों के बीच बेहतर सामंजस्य से ही विकास कार्यों को गति मिल सकती है। उन्होंने सभी से मिलकर कार्य करने और स्वच्छ एवं सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की अपील की।

बैठक में परिवहन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि परिवहन में देरी होने के कारण किसानों के भुगतान में विलंब हो रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्टरों को ट्रकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले परिवहनकर्ताओं के खिलाफ शासन को कार्रवाई प्रस्ताव भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले ताकि वे आगामी खेती कार्यों की तैयारी बिना किसी आर्थिक बाधा के कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भुगतान प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जहां भी समस्या हो, उसका तुरंत समाधान किया जाए।

कलेक्टर श्री यादव ने मंडी सचिवों और संबंधित अधिकारियों को शासन के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें।

बैठक में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, जल संसाधन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। किसान संघों के पदाधिकारियों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने तथा समाधान के लिए प्रशासन का यह प्रयास सराहनीय है।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अंत में कहा कि प्रशासन किसानों के हितों की रक्षा और उनकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का लाभ लें, समय पर पंजीयन कराएं और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर प्रशासन की सक्रियता और किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि जिला प्रशासन किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। किसानों को समय पर खाद-बीज, भुगतान और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए कदम निश्चित रूप से कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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