Global uncertainties : दिल्ली PM-EAC बैठक में वैश्विक अनिश्चितताओं पर मंथन, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर
नई दिल्ली। देश की आर्थिक दिशा और वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की विकास गति को बनाए रखने की रणनीति पर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PM-EAC) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, नीति विशेषज्ञ और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ सलाहकार शामिल हुए।
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ऊर्जा बाजार में अस्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे हालात में भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई।
वैश्विक आर्थिक स्थिति पर गहन समीक्षा
बैठक के दौरान परिषद के सदस्यों ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य रूप से कच्चे तेल और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव, महंगाई का बढ़ता दबाव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह में बाधाएं और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
विशेषज्ञों ने बताया कि भू-राजनीतिक तनावों का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ रहा है, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं अधिक प्रभावित हो सकती हैं। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता और उभरती अर्थव्यवस्था के लिए यह समय अत्यंत सतर्कता और रणनीतिक योजना का है।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कैसे भारत अपनी मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक स्थिरता के बल पर वैश्विक अस्थिरताओं के प्रभाव को कम कर सकता है। परिषद ने सुझाव दिया कि नीति निर्माण में लचीलापन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
भारत की मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता पर चर्चा
बैठक में भारत की मौजूदा मैक्रो-इकोनॉमिक (सामान्य आर्थिक) स्थिति को तुलनात्मक रूप से मजबूत बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि दर, निवेश प्रवाह और घरेलू खपत में स्थिरता बनी हुई है।
हालांकि, बढ़ती अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं को देखते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विशेष रूप से मुद्रास्फीति (महंगाई), ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा भंडार पर संभावित दबाव को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
परिषद के सदस्यों ने सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे नीतिगत कदम उठाने चाहिए जिससे घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो।
प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भरता पर जोर
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां यह स्पष्ट करती हैं कि किसी भी देश के लिए आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे में बड़े और रणनीतिक निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में तेज कदम उठाने की बात कही।
इसके साथ ही उन्होंने घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अब ऐसे उद्योगों में आत्मनिर्भर बनना होगा जो देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक निवेश की आवश्यकता
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि ऊर्जा क्षेत्र आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिरता की रीढ़ साबित होगा। वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाए ताकि पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके। इससे न केवल विदेशी मुद्रा पर दबाव कम होगा बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बेहतर होगा।
प्रधानमंत्री ने इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
जनता से भी की गई अपील
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से भी ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने, अनावश्यक खपत से बचने और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
सार्वजनिक परिवहन पर जोर
प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो, बस और अन्य साझा परिवहन साधनों का उपयोग करने से ऊर्जा की खपत कम होती है और ट्रैफिक दबाव भी घटता है।
विशेषज्ञों ने भी इस बात का समर्थन किया कि यदि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाया जाए तो देश की ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।
आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की रणनीति
बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत को आने वाले समय में एक बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और निर्यात वृद्धि शामिल हों।
इसके अलावा सरकार को वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी ताकि किसी भी प्रकार के आर्थिक झटके से देश की विकास गति प्रभावित न हो।
निष्कर्ष
PM-EAC की यह बैठक ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। बैठक में लिए गए विचार और सुझाव यह संकेत देते हैं कि भारत अब दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस रणनीति पर काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारत अपनी आर्थिक नीतियों को और अधिक मजबूत और संतुलित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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