Task-oriented : जिलाधिकारी कविता मीना ने जल योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध गुणवत्ता पूर्ण कार्य निर्देशित
हापुड़, 23 जून 2026। जनपद में प्रत्येक नागरिक को शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन तथा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेयजल परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया तथा अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करें तथा सुनिश्चित करें कि जनपद का कोई भी गांव, मजरा या बस्ती पेयजल सुविधा से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में जिन क्षेत्रों में ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, पंप हाउस तथा सोलर प्लांट के निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण को अनिवार्य बताते हुए निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कराया जाए। यदि किसी परियोजना में घटिया निर्माण सामग्री या मानकों के विपरीत कार्य पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ जिम्मेदार जूनियर इंजीनियर (जेई) और सहायक अभियंता (एई) के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें बिना विलंब संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए। योजनाओं का संचालन शीघ्र प्रारंभ कर ग्रामीणों को नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का निर्माण पूर्ण होने के बाद उसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हैंडओवर और संचालन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
जल की गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी ने विशेष चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक पेयजल योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। इसके लिए एफटीके (फील्ड टेस्टिंग किट) के माध्यम से प्रत्येक माह जल परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। जल गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार कर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके।
बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटरों की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना के संचालन हेतु आवश्यक संख्या में ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाए तथा उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल निर्माण कार्य पूर्ण होने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका निरंतर और प्रभावी संचालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी पहले से तैयारी रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जहां आवश्यकता हो वहां हैंडपंपों का रिबोर कराया जाए तथा खराब पड़े हैंडपंपों और नलकूपों की तत्काल मरम्मत कराई जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाए। किसी भी नागरिक को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने कहा कि शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। सरकार द्वारा इस दिशा में बड़े पैमाने पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें बल्कि गांवों और परियोजना स्थलों का नियमित निरीक्षण करें तथा योजनाओं की जमीनी स्थिति का स्वयं मूल्यांकन करें।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या कार्य में देरी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए योजनाओं को सफल बनाने का आह्वान किया।
बैठक में जल निगम, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा नगर निकायों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी को योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित यह समीक्षा बैठक जनपद में पेयजल सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। जल जीवन मिशन एवं अमृत 2.0 जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल भी सुनिश्चित हो सकेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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