To the judiciary : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों पर जताई नाराजगी, कहा सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी भी आरोपी को दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस को नहीं। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर किसी व्यक्ति को सजा देने जैसी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

यह महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने मामले के तथ्यों और पुलिस कार्रवाई को देखते हुए आरोपी को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल के समय में छोटे अपराधों जैसे चोरी और लूट के मामलों में भी मुठभेड़ दिखाकर आरोपियों के पैरों में गोली मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी आरोपी को शारीरिक रूप से दंडित करना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोष सिद्ध होने और सजा सुनाने का अधिकार न्यायालयों के पास सुरक्षित है। पुलिस को जांच, गिरफ्तारी और कानून के तहत कार्रवाई तक सीमित रहना चाहिए।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित मामले के कुछ पहलुओं पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों को कोई चोट नहीं आती और केवल आरोपी घायल होता है तो ऐसी परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक मुठभेड़ की प्रक्रिया पारदर्शी और कानून के अनुरूप होनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब किया। अधिकारियों ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर आश्वासन दिया कि पुलिस मुठभेड़ों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

अदालत ने कहा कि पुलिस कार्रवाई में कानून और मानवाधिकारों के मानकों का पालन आवश्यक है। किसी भी स्थिति में पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो। कोर्ट ने कहा कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, चाहे उस पर किसी भी प्रकार का आरोप क्यों न हो।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि मुठभेड़ के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या गंभीर चोट आती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुठभेड़ की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता बनी रहे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस विभाग को अपने अधिकारियों की कार्रवाई की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

न्यायालय ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर नियंत्रण रखना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय भी कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और न्यायपालिका की भूमिकाएं अलग-अलग निर्धारित हैं और दोनों संस्थाओं को अपनी सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पुलिस मुठभेड़ों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी पुलिसिंग जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी कार्रवाइयां कानून के दायरे में हों। न्यायालयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन हो।

प्रदेश में पिछले कुछ समय से पुलिस मुठभेड़ों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा होती रही है। कुछ लोग इन्हें अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम बताते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी कार्रवाइयों की न्यायिक जांच और पारदर्शिता की मांग करते हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने इस विषय पर कानूनी प्रक्रिया और पुलिस अधिकारों की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है।

अदालत ने अपने निर्देशों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि कानून का शासन सर्वोपरि है। किसी भी आरोपी को अपराधी साबित करने और सजा देने की पूरी प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से ही पूरी होनी चाहिए। पुलिस को जांच एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए साक्ष्य जुटाने और अपराधियों को कानून के सामने पेश करने की भूमिका निभानी चाहिए।

राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए इस आदेश ने पुलिस मुठभेड़ों की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से अपेक्षा की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जाए।

न्यायालय की यह टिप्पणी पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाईकोर्ट ने यह संदेश दिया है कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। कानून व्यवस्था मजबूत तभी होगी जब पुलिस कार्रवाई निष्पक्ष, संवैधानिक और न्यायिक मानकों के अनुरूप होगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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