Expressed outrage : अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का वीडियो वायरल, दिल्ली के बंगले और अलवर की बदहाली की तुलना कर लोगों ने जताया आक्रोश
अलवर/नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में अलवर के सांसद और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आलीशान सरकारी बंगले और उनके संसदीय क्षेत्र अलवर की जमीनी हकीकत की तुलना की गई है। इस वीडियो को साझा करते हुए स्थानीय नागरिकों और नेटिजन्स ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गहरा दर्द और आक्रोश व्यक्त किया है। वायरल वीडियो में लोग एक तरफ जहाँ केंद्रीय मंत्री के दिल्ली वाले आवास की सुख-सुविधाओं को दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलवर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों की बदहाली को उजागर कर रहे हैं।
सफाई, सड़कें और बुनियादी सुविधाओं का अभाव
सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि अलवर के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं और नियमित सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इसके अलावा, सड़कें जगह-जगह से टूटी हुई हैं, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि जनता की बुनियादी जरूरतों—जैसे साफ पानी, अच्छी सड़कें और जल निकासी—पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
जनता का दर्द : “वोट लेकर संसद पहुंचे, पर क्षेत्र को भूले”
वीडियो के साथ लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आमजन का कहना है कि जनता ने भारी उम्मीदों के साथ भूपेंद्र यादव को वोट देकर संसद भेजा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, जबकि उनके प्रतिनिधि दिल्ली में तमाम सुख-सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। लोगों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर उनके साथ वादाखिलाफी है।
विपक्ष और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
इस वीडियो के वायरल होने के बाद से राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सांसद को घेरना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर और री-ट्वीट कर रहे हैं, जिससे यह मामला क्षेत्र में एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल इस वायरल वीडियो और जनता के आरोपों पर सांसद कार्यालय या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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