Submitted a memorandum : बागपत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने विभिन्न लंबित मांगों के समाधान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन आज
बागपत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संगठन के प्रांतीय आव्हान पर आज जनपद बागपत की जिला कार्यकारिणी द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं एवं मांगों के शीघ्र समाधान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), बागपत को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री को संबोधित है, जिसमें शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया गया है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यालयीन कार्यों, अभिलेखों के रख-रखाव, वित्तीय व्यवस्थाओं, परीक्षा संबंधी दायित्वों तथा विद्यालय प्रशासन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी कई न्यायोचित मांगें लंबित हैं, जिनके कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। संगठन ने शासन से इन मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया।
ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किए जाने की रखी गई। संगठन का कहना है कि वर्तमान समय में चिकित्सा पर होने वाला व्यय लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यदि कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो उन्हें गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। संगठन ने मांग की कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाए।
दूसरी महत्वपूर्ण मांग आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित रही। ज्ञापन में कहा गया कि इन कर्मचारियों को पूरे वर्ष का नियमित वेतन प्रदान किया जाए तथा उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान व्यवस्था में अनेक कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता तथा उनके रोजगार की स्थिरता भी सुनिश्चित नहीं है। संगठन ने शासन से मांग की कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उनके लिए स्थायी एवं सुरक्षित सेवा व्यवस्था बनाई जाए।
संगठन ने राजकीय कर्मचारियों की भांति अर्जित अवकाश (Earned Leave) के नगदीकरण की सुविधा भी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि समान प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच सुविधाओं में असमानता उचित नहीं है। अर्जित अवकाश के नगदीकरण की व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा सेवा के प्रति उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण मांग लिपिक पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप 22-बी का लाभ प्रदान किए जाने की रही। संगठन का कहना है कि पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार वित्तीय लाभ मिलना चाहिए, जिससे उनकी पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। इस संबंध में लंबे समय से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।
ज्ञापन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संगठन ने कहा कि विद्यालयों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण कार्यभार बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां किए जाने से विद्यालयों की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी तथा बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
संगठन ने योग्यता रखने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति का अवसर प्रदान करने की मांग भी की। उनका कहना है कि जो कर्मचारी निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं रखते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए। इससे कर्मचारियों को कैरियर उन्नति का मार्ग मिलेगा और विद्यालयों को अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षक भी प्राप्त होंगे।
ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) की बहाली की मांग भी दोहराई गई। संगठन का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों को भविष्य के लिए पर्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती। इसलिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाना कर्मचारियों के हित में आवश्यक है। संगठन ने इसे कर्मचारियों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बताया।
इसके अतिरिक्त ज्ञापन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित अन्य लंबित समस्याओं एवं मांगों के शीघ्र निस्तारण का भी आग्रह किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि समय रहते इन मांगों का समाधान किया जाता है तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा विद्यालयों का प्रशासनिक संचालन और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बन सकेगा।
ज्ञापन प्राप्त करने के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी मांगों एवं समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञापन को शासन स्तर पर संबंधित अधिकारियों तक प्रेषित किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ हो सके। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर शासन स्तर से सकारात्मक विचार कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
संगठन के पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिए गए आश्वासन का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार तथा समाज दोनों की जिम्मेदारी है।
अंत में संगठन ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल कर्मचारियों के वैध अधिकारों एवं सुविधाओं की मांग करना है। यदि समयबद्ध तरीके से इन मांगों का समाधान किया जाता है तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी सम्मानजनक एवं सुरक्षित सेवा वातावरण प्राप्त होगा। संगठन ने प्रदेश सरकार से अपेक्षा व्यक्त की कि कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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