Submitted a memorandum : बांदा में दिव्यांग अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग, जनता दल यूनाइटेड ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
बांदा। दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के दिव्यांग प्रकोष्ठ ने बुधवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अधिनियम लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर इसके प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दिव्यांगजन अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
जनता दल यूनाइटेड के दिव्यांग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बिहारी लाल अनुरागी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। वहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और न्याय उपलब्ध कराना है।
ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को पूरी गंभीरता और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
बिहारी लाल अनुरागी ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि कानून में दिव्यांगजनों के लिए कई अधिकार और सुविधाएं निर्धारित की गई हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त निगरानी न होने के कारण कई बार उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाता।
उन्होंने मांग की कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, विद्यालयों, न्यायालयों, पुलिस थानों और सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुगम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भवनों में रैंप, व्हीलचेयर सुविधा, उचित प्रवेश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि दिव्यांगजन बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
ज्ञापन में विशेष रूप से पुलिस व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि थानों और पुलिस चौकियों में दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए उनके लिए संवेदनशील व्यवस्था आवश्यक है।
इसके अलावा, ज्ञापन के माध्यम से यह भी मांग की गई कि फोन कॉल के माध्यम से दिव्यांगजनों की शिकायतों के समाधान की प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि कई दिव्यांगजन शारीरिक कठिनाइयों के कारण कार्यालयों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, इसलिए दूरभाष और डिजिटल माध्यमों से उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए।
जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों ने कहा कि दिव्यांगजनों को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अधिकार और अवसर की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर लागू करने के लिए नियमित निगरानी की जाए और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका ईमानदारी से पालन भी जरूरी है। प्रशासन, समाज और सरकारी विभागों के संयुक्त प्रयास से ही दिव्यांगजन अधिकारों को वास्तविक रूप से लागू किया जा सकता है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि वे दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा और दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष (दिव्यांग प्रकोष्ठ) बिहारी लाल अनुरागी सहित जनता दल यूनाइटेड के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन को सरल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समान भागीदारी के अधिकार दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकारी संस्थानों के साथ-साथ समाज की सोच में भी बदलाव जरूरी है।
बांदा में जनता दल यूनाइटेड द्वारा सौंपा गया यह ज्ञापन दिव्यांगजनों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है।
ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई मांगें केवल बांदा जिले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देशभर में दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। समान अवसर और सम्मानजनक जीवन की दिशा में ऐसे प्रयास समाज को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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