Demand for provision : बांदा में 20 पट्टेदारों ने डीएम से लगाई गुहार, आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग ?

Demand for provision : बांदा में 20 पट्टेदारों ने डीएम से लगाई गुहार, आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग
Demand for provision : बांदा में 20 पट्टेदारों ने डीएम से लगाई गुहार, आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

बांदा। जनपद के ग्राम गोखरही में आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा नहीं मिलने का मामला सामने आया है। गांव के अनुसूचित जाति के 20 पट्टेदारों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होने के बावजूद वे आवंटित भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र देने वाले ग्रामीणों में गरीबदास, लक्ष्मी, रामऔतार, भोलिया और गंगाराम सहित अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कराकर उन्हें उनकी आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2007 में गाटा संख्या 145 मि. और 454 मि. में कुल 20 लोगों को सीलिंग के तहत कृषि योग्य भूमि के पट्टे आवंटित किए गए थे। पट्टे मिलने के बाद संबंधित भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि के संबंध में विपक्षियों की ओर से धारा 39 के तहत कमिश्नर न्यायालय में वाद दायर किया गया था। इसके बाद से भूमि पर कब्जे और खेती करने को लेकर विवाद बना हुआ है। पट्टेदारों का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार भूमि आवंटित होने के आधार पर अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने का अवसर नहीं मिल पाया है।

Demand for provision : बांदा में 20 पट्टेदारों ने डीएम से लगाई गुहार, आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग
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प्रार्थियों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि मामले के राजस्व अभिलेखों, पट्टा आवंटन से संबंधित दस्तावेजों और न्यायालय में चल रही कार्यवाही की स्थिति की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि कृषि भूमि उनके परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यदि उन्हें आवंटित भूमि पर नियमानुसार कब्जा मिल जाता है, तो वे खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने और उनकी समस्या का समाधान कराने की अपील की है।

ग्रामीणों की मांग है कि संबंधित राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर भूमि की स्थिति का निरीक्षण करें और अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही, कमिश्नर न्यायालय में दायर वाद की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। फिलहाल, जिलाधिकारी को सौंपे गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से पट्टेदारों ने अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी है। अब मामले में प्रशासन की जांच और संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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