Maintained : भाभी से अवैध संबंध का आरोप लगाना पति के प्रति मानसिक क्रूरता: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक का फैसला रखा बरकरार ?

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि जीवनसाथी के चरित्र पर बिना किसी ठोस आधार के गंभीर आरोप लगाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। पत्नी द्वारा पति पर अपनी ही भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाए जाने को अदालत ने गंभीर मानसिक प्रताड़ना माना है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत के इस निर्णय में वैवाहिक संबंधों में आपसी विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे की प्रतिष्ठा बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया गया है।

यह मामला दुर्ग निवासी राहुल यादव और उनकी पत्नी अंजली यादव से जुड़ा है। वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ने के बाद राहुल यादव ने पत्नी के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताते हुए परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी। पति का आरोप था कि पत्नी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और उसके व्यवहार के कारण उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से पत्नी द्वारा उनके चरित्र पर सवाल उठाते हुए अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया जाना उनके लिए मानसिक प्रताड़ना का कारण बना।

मामले की सुनवाई के बाद परिवार न्यायालय ने 21 दिसंबर 2023 को पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक की डिक्री जारी कर दी थी। परिवार न्यायालय के इस निर्णय से वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ। हालांकि, पत्नी अंजली यादव इस फैसले से सहमत नहीं थीं। उन्होंने परिवार न्यायालय के आदेश को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की।

पत्नी की ओर से दायर चुनौती याचिका पर हाई कोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई की। इस पीठ में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत शामिल थे। सुनवाई के दौरान वैवाहिक विवाद से जुड़े तथ्यों और पति के पक्ष में परिवार न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिक्री पर विचार किया गया। अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए गंभीर आरोप वैवाहिक जीवन में मानसिक क्रूरता के दायरे में आते हैं और क्या इन परिस्थितियों में परिवार न्यायालय का तलाक देने का फैसला उचित था।

हाई कोर्ट ने मामले के संदर्भ में माना कि पति के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाना सामान्य वैवाहिक मतभेद से अलग विषय है। जब किसी जीवनसाथी पर बिना ठोस आधार के ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सम्मान को प्रभावित कर सकते हैं, तो इससे उसे गहरा मानसिक आघात पहुंच सकता है। वैवाहिक संबंध केवल साथ रहने तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनमें विश्वास, सम्मान और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है। यदि इन मूलभूत आधारों को लगातार चोट पहुंचती है तो वैवाहिक जीवन में गंभीर तनाव पैदा हो सकता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति या पत्नी के चरित्र पर लगाए जाने वाले आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। किसी व्यक्ति के संबंधों को लेकर बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाना उसके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से जब आरोप परिवार के ही किसी सदस्य के साथ अवैध संबंध होने जैसे हों, तो उनका प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। ऐसे आरोप वैवाहिक रिश्ते में विश्वास को कमजोर करते हैं और संबंधित व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं।

इस मामले में पति राहुल यादव ने पत्नी के व्यवहार को तलाक का आधार बनाते हुए परिवार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। परिवार न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उनके पक्ष में निर्णय दिया था। पत्नी की ओर से हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बावजूद युगलपीठ ने परिवार न्यायालय की तलाक की डिक्री को बरकरार रखा। इस प्रकार पत्नी की चुनौती से तलाक के फैसले में बदलाव नहीं हुआ।

कानूनी दृष्टि से इस फैसले को वैवाहिक विवादों में मानसिक क्रूरता की व्याख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मानसिक क्रूरता हमेशा शारीरिक हिंसा या प्रत्यक्ष चोट के रूप में ही सामने नहीं आती। कई बार लगातार अपमानजनक व्यवहार, चरित्र पर निराधार आरोप और मानसिक दबाव भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अदालतों द्वारा ऐसे मामलों में आरोपों की प्रकृति, परिस्थितियों और उनके प्रभाव को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है।

हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार की शिकायत या आरोप अपने आप मानसिक क्रूरता माने जाएंगे। किसी भी मामले में न्यायालय तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और पूरे घटनाक्रम का परीक्षण करता है। इस प्रकरण में पत्नी द्वारा पति पर उसकी भाभी से अवैध संबंध होने का आरोप लगाए जाने को अदालत ने गंभीरता से देखा और परिवार न्यायालय के फैसले को कायम रखा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस निर्णय से यह संदेश सामने आता है कि वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास और सम्मान बनाए रखना बेहद आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में जीवनसाथी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों और प्रमाणों का ध्यान रखना चाहिए। बिना ठोस आधार लगाए गए आरोप दूसरे व्यक्ति के लिए मानसिक पीड़ा और सामाजिक असहजता का कारण बन सकते हैं। बिलासपुर में सामने आए इस मामले में हाई कोर्ट ने इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा है।