
फतेहपुर। जिले के असोथर थाना क्षेत्र में ओवरलोड मौरंग लदे भारी वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शासन और प्रशासन की ओर से ओवरलोडिंग पर रोक लगाने तथा अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद क्षेत्र में भारी वाहन बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हालात यह हैं कि रात के अंधेरे के साथ-साथ दिन के उजाले में भी ओवरलोड मौरंग से लदे ट्रक और डंपर बिना किसी रोक-टोक के गुजर रहे हैं। इससे न केवल सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें और सार्वजनिक निर्माण भी प्रभावित हो रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर लगातार खबरें प्रकाशित होने और इस समस्या की ओर जिम्मेदार विभागों का ध्यान आकर्षित कराए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आने का आरोप लगाया जा रहा है। खनिज विभाग और परिवहन विभाग (आरटीओ) की कथित निष्क्रियता के चलते ओवरलोड वाहनों के संचालकों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो इस तरह भारी वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सकता था। वहीं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी निर्देशों तथा प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, गैर जनपद बांदा के मरका घाट से मौरंग लादकर आने वाले भारी वाहन मरका पुल के रास्ते फतेहपुर जनपद की सीमा में प्रवेश करते हैं। इसके बाद ये वाहन असोथर थाना क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। आरोप है कि इन वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक मौरंग लादी जाती है और वे बिना किसी प्रभावी जांच के क्षेत्र की सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। दिन और रात लगातार जारी इस आवाजाही से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि कई भारी वाहनों की नंबर प्लेट पर कालिख और ग्रीस पोतकर उनकी पहचान छिपाने का प्रयास किया जाता है। इससे वाहनों के पंजीकरण नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते और उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल यातायात नियमों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि जांच और कार्रवाई से बचने की सुनियोजित कोशिश भी हो सकती है। ऐसे वाहनों की जांच कर संबंधित वाहन स्वामियों और चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।
ग्रामीणों के मुताबिक, ओवरलोड मौरंग लदे वाहन तेज रफ्तार में गुजरते हैं। भारी वाहनों की ओवरस्पीडिंग के कारण सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल सवारों और पैदल राहगीरों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सड़कें अपेक्षाकृत संकरी होने के कारण भारी वाहनों के गुजरने से आवागमन और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है। यदि सामने से कोई अन्य वाहन आ जाए तो दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है।
इसके अलावा इन वाहनों से उड़ने वाली धूल ने भी ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। दिनभर भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों पर धूल का गुबार उठता रहता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूल के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। घरों और दुकानों में धूल पहुंचने से लोगों को सफाई में भी अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है।

ओवरलोड वाहनों की आवाजाही का असर केवल सड़क सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों के अत्यधिक दबाव से क्षेत्र की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके साथ ही जरौली सुजानपुर माइनर की नहर पुलियाओं को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर गुजरने वाले वाहनों के कारण पुलियों और सड़कों की संरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो सार्वजनिक संपत्ति को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ओर से सड़कों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन ओवरलोड वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मजबूती प्रभावित हो सकती है। यदि सड़कें और पुलिया समय से पहले क्षतिग्रस्त होती हैं तो उनकी मरम्मत का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसलिए ओवरलोडिंग पर नियंत्रण करना केवल यातायात व्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।
स्थानीय लोगों में इस पूरे मामले को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार समस्या की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उनका सवाल है कि जब ओवरलोड वाहनों की आवाजाही खुलेआम हो रही है और कई वाहनों की नंबर प्लेट तक संदिग्ध स्थिति में दिखाई देती हैं, तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, खनिज विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने मरका पुल से फतेहपुर की सीमा में प्रवेश करने वाले मार्गों पर प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने, ओवरलोड वाहनों का वजन कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है।
इसके साथ ही नंबर प्लेट पर कालिख और ग्रीस लगाकर पहचान छिपाने वाले वाहनों की विशेष जांच कराने तथा तेज रफ्तार से चलने वाले भारी वाहनों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने जरौली सुजानपुर माइनर की नहर पुलियाओं और क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों का तकनीकी निरीक्षण कराए जाने की भी मांग की है, ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक प्रभावी कदम उठाता है और असोथर क्षेत्र में ओवरलोड मौरंग वाहनों की आवाजाही पर कितना नियंत्रण लग पाता है। फिलहाल ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों और मीडिया में उठ रहे सवालों का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई करेंगे, जिससे क्षेत्र में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित हो सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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