Administration on Alert : गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा विवाद बढ़ा, जांच की मांग तेज, आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट
गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में कथित अवैध टोल प्लाजा को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है, जहां समाजसेवी पंकज लोधी के नेतृत्व में वर्षों से चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन पर निष्पक्ष जांच कराने का दबाव भी तेज हो गया है। समाजसेवी पंकज लोधी द्वारा लंबे समय से इस विषय को उठाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 27 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया और संतोषजनक कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन भी किया था। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा उनकी मांगों पर सहमति जताते हुए पांच सदस्यीय जिला स्तरीय मजिस्ट्रियल समिति बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद उनका अनशन समाप्त हुआ था।
हालांकि जिलाधिकारी के स्थानांतरण के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है, जिससे आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी क्रम में आज पुनः इस मुद्दे को उठाते हुए उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर Ram Yadav के माध्यम से जिलाधिकारी हापुड़ को एक विस्तृत पत्रावली भेजी गई है, जिसमें टोल प्लाजा की वैधता और नियमों के अनुपालन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
प्रमुख मांगों में यह शामिल है कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में स्थापित टोल प्लाजा की वैधता की जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह 2008 की नियमावली के अनुरूप स्थापित किया गया है या नहीं। इसके साथ ही यह भी प्रश्न उठाया गया है कि National Highway 9 पर स्थित छीजारसी टोल प्लाजा से मुरादाबाद की ओर दूसरा टोल प्लाजा विभागीय गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित दूरी पर स्थापित है या नहीं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि निर्धारित दूरी के मानकों का उल्लंघन हुआ है, तो यह पूरी तरह अवैध है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त यह भी मुद्दा उठाया गया है कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के उप कार्यालय एवं ब्रजघाट क्षेत्र में स्थित वार्ड तक पहुंचने के लिए क्या कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि वर्तमान में स्थानीय नागरिकों को टोल टैक्स देकर ही आवागमन करना पड़ता है, जो कि नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिका सीमा से लगभग 3.9 किलोमीटर की दूरी पर टोल स्थापित है, जबकि छीजारसी टोल प्लाजा से दूसरा टोल प्लाजा लगभग 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बताया गया है। वहीं नगर पालिका की सीमा ब्रजघाट स्थित गंगा पुल के मध्य तक मानी जाती है, जिससे यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है कि टोल वसूली की वैधानिकता क्या है।
आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले लगभग 15 वर्षों से यह टोल प्लाजा नगर पालिका सीमा में संचालित हो रहा है, लेकिन आज तक संबंधित विभाग या अधिकारी इसकी वैधता को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस स्थिति को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और वे इसे अपने अधिकारों का हनन मान रहे हैं।
समाजसेवी पंकज लोधी और उनके समर्थकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई और पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन कर निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो व्यापक स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि यह केवल एक टोल प्लाजा का मामला नहीं है, बल्कि यह आम जनता के अधिकारों और न्याय का प्रश्न है।
इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी राम यादव ने गंभीरता दिखाते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर उच्च स्तर पर वार्ता कर जिला स्तरीय जांच समिति के गठन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करेगा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
इस अवसर पर कई गणमान्य लोग एवं अधिवक्ता भी उपस्थित रहे, जिनमें जय सिंह राणा, ललित कुमार वर्मा, बबलू सहगल, डॉ. हर्षवर्धन शर्मा, आशीष शर्मा, महेश श्रीवास्तव, अंकित शर्मा, विनोद शास्त्री, शोभित ठाकुर, राजकुमार चौधरी, कपिल लोधी, पुष्पेंद्र कुमार, उमेश कुमार, वीरेंद्र चौहान, प्रदीप कुमार, हर्षण, रविंद्र प्रकाश, शोभित गर्ग और टीकाराम सहित अन्य लोग शामिल रहे, जिन्होंने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
कुल मिलाकर गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा विवाद अब एक बड़े जन मुद्दे के रूप में उभरता जा रहा है, जिसमें प्रशासन की भूमिका और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो यह आंदोलन व्यापक रूप ले सकता है, जिसका असर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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