Cashless Medical Treatment : अंबेडकरनगर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा योजना सहित लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेतु ज्ञापन सौंपा आज

अंबेडकरनगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को जनपद अंबेडकरनगर में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीया शिक्षा राज्य मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिला अधिकारी (न्यायिक) श्री रंजीत कुमार को सौंपा। प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिलाना तथा कर्मचारियों की अन्य लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग को शासन तक पहुंचाना था।

जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ने की, जबकि प्रदेश संयुक्त मंत्री श्री शिव पुजारी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने अपर जिला अधिकारी (न्यायिक) श्री रंजीत कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया कि इसे तत्काल अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीया शिक्षा राज्य मंत्री तक प्रेषित कराया जाए, ताकि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र विचार किया जा सके।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रदेश के समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने की मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों के प्रशासनिक संचालन की रीढ़ हैं। कार्यालयी कार्य, परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं, छात्र अभिलेखों का रख-रखाव, वित्तीय कार्य, पत्राचार, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विद्यालय के दैनिक प्रशासनिक संचालन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बावजूद उन्हें कई ऐसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जो अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

संगठन ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है। गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यदि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, तो वे और उनके परिवार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बिना आर्थिक दबाव के प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा केवल एक मांग नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्षों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं। विद्यालयों के सुचारु संचालन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उनकी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। संगठन ने सरकार से अपेक्षा की कि कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक साथ ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस प्रदेशव्यापी अभियान का उद्देश्य सरकार का ध्यान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। उनका कहना था कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश संयुक्त मंत्री श्री शिव पुजारी ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। विद्यालयों का प्रशासनिक तंत्र उनके परिश्रम और समर्पण से ही प्रभावी ढंग से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि सरकार से केवल न्यायोचित और व्यवहारिक मांगें की जा रही हैं, जिनका लाभ सीधे कर्मचारियों और शिक्षा व्यवस्था दोनों को मिलेगा।

जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से कर्मचारियों की आवाज शासन तक पहुंचा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कैशलेस चिकित्सा योजना सहित अन्य लंबित मामलों पर सकारात्मक निर्णय करेगी।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर जिला अधिकारी (न्यायिक) श्री रंजीत कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन को उसी दिन शासन के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल अग्रसारित किया जाएगा, जिससे संबंधित विभाग और शासन स्तर पर उनका परीक्षण किया जा सके। उनके इस आश्वासन से उपस्थित कर्मचारियों ने संतोष व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान जिला मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सम्मानजनक सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा योजना लागू होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष रमेश कुमार, रत्नेश कुमार, मंजीत, बृजभूषण, प्रदीप, चंद्रभान वर्मा, विजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर संगठन की मांगों का समर्थन किया और सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लोकतांत्रिक माध्यम से शासन तक पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्रदान करेगी तथा उनकी अन्य लंबित समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगी।

संगठन ने यह भी कहा कि यदि कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, तो उसका सीधा सकारात्मक प्रभाव विद्यालयों की कार्यप्रणाली और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रशासनिक वातावरण उपलब्ध होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ संगठन ने प्रदेश सरकार से अपनी मांगों पर शीघ्र, सकारात्मक और संवेदनशील निर्णय लेने का अनुरोध किया।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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