हापुड़।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और किसानों ने किसानों तथा क्षेत्रवासियों से जुड़ी विभिन्न गंभीर समस्याओं और जनहित की मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी हापुड़ को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सरकार और प्रशासन से कृषि, बिजली, गन्ना भुगतान, भूमि अधिग्रहण, खाद की उपलब्धता, पशुओं की समस्या, सड़क सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। किसानों ने कहा कि लंबे समय से कई समस्याएं बनी हुई हैं, जिनका समाधान नहीं होने से किसानों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पंचायत की अध्यक्षता संतोष सिंह ने की, जबकि संचालन तहसील अध्यक्ष सरदार नवदीप सिंह ने किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने किसानों की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित और लाभकारी मूल्य मिलना जरूरी है। किसानों की आय और कृषि लागत को देखते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

जिलाध्यक्ष जीते चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने पर उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।

किसान नेताओं ने अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी ऐसी ट्रेड डील का विरोध किया, जिससे भारतीय किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

किसानों ने खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसान-मजदूरों के संपूर्ण कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए बिजली पूरी तरह मुफ्त किए जाने की मांग भी रखी। किसान नेताओं ने कहा कि डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि संसाधनों की कीमत बढ़ने से खेती करना महंगा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है।

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा

ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने मांग की कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसान की सहमति अनिवार्य की जाए। इसके साथ ही किसानों को बाजार भाव का चार गुना मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। किसान नेताओं ने जिले में सर्किल रेट तत्काल बढ़ाने की भी मांग रखी।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशलपाल आर्य ने गन्ना किसानों की समस्या उठाते हुए कहा कि सिंभावली और बृजनाथपुर गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान लंबे समय से चिंता का विषय है। उन्होंने मांग की कि किसानों के बकाया गन्ने का भुगतान अविलंब ब्याज सहित उनके बैंक खातों में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से भुगतान पर निर्भर करती है, इसलिए बकाया भुगतान में देरी से किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आवारा पशुओं से फसल और सड़क सुरक्षा पर चिंता

किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या को भी गंभीरता से उठाया। उनका कहना है कि खेतों में घूमने वाले पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। किसानों ने मांग की कि ऐसे पशुओं को जल्द से जल्द गोशालाओं में भेजा जाए, ताकि किसानों की फसल बचाने के साथ सड़क हादसों पर भी नियंत्रण किया जा सके।

किसान नेताओं ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि विजिलेंस और बिजली विभाग द्वारा छापेमारी के नाम पर किसानों से अवैध वसूली और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। किसानों ने ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर बिजली के तारों को तत्काल बदलवाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

स्मार्ट मीटर शुल्क घटाने की मांग

किसानों ने घरेलू स्मार्ट मीटर के नाम पर नए कनेक्शन की रसीद में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया। किसान नेताओं ने कहा कि पहले जहां नए कनेक्शन की रसीद लगभग 1400 रुपये में काटी जाती थी, वहीं अब स्मार्ट मीटर के नाम पर लगभग 7500 रुपये की राशि लिए जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने मांग की कि इस शुल्क को तत्काल घटाकर पूर्व व्यवस्था के अनुसार किया जाए, ताकि ग्रामीण और सामान्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

जिला प्रवक्ता श्याम सुंदर त्यागी ने जिले में यूरिया की कमी और कथित कालाबाजारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर यूरिया और अन्य जरूरी खाद उपलब्ध नहीं होने से खेती प्रभावित होती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराई जाए।

अवैध कटान और खनन पर कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में प्रतिबंधित पेड़ों के कथित अवैध कटान, अवैध खनन और अनधिकृत डंपर वाहनों के संचालन का मुद्दा भी उठाया गया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इन गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

गंगा एक्सप्रेस-वे की समस्याएं उठाईं

किसानों ने गंगा एक्सप्रेस-वे से संबंधित कई समस्याओं को भी प्रशासन के सामने रखा। उन्होंने सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने, आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाने और अंडरपास में होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान कराने की मांग की। इसके अलावा एक्सप्रेस-वे से जुड़े छूटे हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग भी की गई।

किसान नेताओं ने कहा कि सड़क और एक्सप्रेस-वे से जुड़ी सुविधाएं बेहतर होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। अंडरपास में जलभराव के कारण ग्रामीणों और किसानों को होने वाली परेशानी का स्थायी समाधान आवश्यक है।

पशुओं में फैल रही बीमारी पर चिंता

ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पशुओं में लंबे समय से फैल रही बीमारी का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने मांग की कि पशुओं की बीमारी की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सकों की विशेष टीमें गांव-गांव भेजी जाएं। किसानों का कहना है कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पशुओं में बीमारी फैलने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसान यूनियन ने प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर समयबद्ध तरीके से समाधान कराने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि समस्याओं का समाधान होने से किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी तथा क्षेत्र में कृषि एवं ग्रामीण व्यवस्था मजबूत होगी।

इस अवसर पर दिनेश त्यागी, शब्बू चौधरी, मनोज प्रधान, विनोद शर्मा, राजकुमार, संतोष सिंह और सेवाराम चौहान सहित बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने प्रशासन से उम्मीद जताई कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

 

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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