Demands for action intensify : नितेश राणे के बयान के खिलाफ AIMIM का कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, कार्रवाई की मांग तेज
रामपुर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के कथित बयान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रामपुर जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन 13 मई 2026 को सुबह लगभग 11 बजे जिला मुख्यालय पर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और भारतीय चुनाव आयोग को संबोधित किया गया।
पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महताब चौहान के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य नितेश राणे के बयान को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराना और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करना बताया गया।
ज्ञापन में मांग की गई कि नितेश राणे की महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की जाए और साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त की जाए। इसके अलावा उनके खिलाफ यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। पार्टी का कहना है कि इस प्रकार के बयान समाज में तनाव और विभाजन पैदा करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं।
AIMIM नेताओं का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संयमित भाषा का प्रयोग करें और समाज में सौहार्द बनाए रखें। पार्टी के अनुसार यदि कोई नेता ऐसे बयान देता है जिससे सामाजिक एकता और शांति प्रभावित होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
इस मौके पर AIMIM के जिला अध्यक्ष फ़रीदुज़ ज़फ़र रहमानी ने कहा कि पार्टी हमेशा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर अपनी बात रखती है, लेकिन किसी भी प्रकार की भड़काऊ या आपत्तिजनक बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और इससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
युवा जिला अध्यक्ष सलमान साहब ने कहा कि युवा वर्ग चाहता है कि राजनीति में शांति, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो, न कि ऐसे बयान दिए जाएं जो समाज को बांटने का काम करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए।
मुख्य महासचिव अंसार अली और विधानसभा अध्यक्ष ताहिर अली एडवोकेट ने भी ज्ञापन में उठाई गई मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।
इस कार्यक्रम में जिला महासचिव अकदम अली, रईस अहमद, नाज़िम अली, सचिव इश्तियाक अली, अमीर अहमद, रफीक अहमद, नगर अध्यक्ष बबलू खान, कोषाध्यक्ष जावेद अहमद, मोहसिन अली, तफसील खान, अंकुर सागर सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से अपील की कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
AIMIM नेताओं ने कहा कि वे संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस तरह के मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे संबंधित उच्च अधिकारियों तक भेजने का आश्वासन दिया।
यह पूरा मामला अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक ओर पार्टी इसे संविधान और समाज की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी ओर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर आगे क्या आधिकारिक कार्रवाई होती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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