बिजनौर, ।

लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सोमवार को जनपद बिजनौर में सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं के हित में लाभांश में वृद्धि किए जाने तथा उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ से संबंधित कार्यक्रम को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देखा। इस दौरान शासन की ओर से उचित दर विक्रेताओं के लिए किए जा रहे प्रयासों और नई व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

कार्यक्रम का आयोजन 17 अगस्त 2026 को किया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं से संबंधित महत्वपूर्ण पहल की जानकारी दी गई। इसका जनपद स्तर पर सजीव प्रसारण कराया गया, जिसमें कलक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन तथा कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा और शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त की।

उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इनके माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक शासन द्वारा निर्धारित खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जाती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उचित दर विक्रेताओं की भूमिका खाद्य वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के हित में शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। लाभांश में वृद्धि का उद्देश्य उचित दर विक्रेताओं को उनके कार्य के बदले मिलने वाली आर्थिक सहायता को बेहतर करना है। सरकार द्वारा उनके कार्य से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में सुधार किए जाने पर जोर दिया जा रहा है।

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ रहा। इस प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं, सुझावों और आवश्यक फीडबैक को शासन एवं संबंधित विभाग तक पहुंचाने की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। इससे उचित दर विक्रेताओं को अपनी समस्याएं और सुझाव संबंधित स्तर तक पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

कलक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर शासन की प्राथमिकताओं की जानकारी प्राप्त हुई। अधिकारियों ने कहा कि शासन द्वारा शुरू की जा रही नई व्यवस्थाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उचित दर विक्रेताओं के लिए फीडबैक प्रणाली शुरू किए जाने से उनके और प्रशासन के बीच संवाद को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। किसी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उससे जुड़े लोगों की समस्याओं और सुझावों को समझना जरूरी होता है। उचित दर विक्रेताओं की जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी मिलने से संबंधित विभाग उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने शासन की योजनाओं और निर्देशों के प्रभावी अनुपालन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और उचित दर विक्रेताओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्वपूर्ण माना जाता है। डिजिटल तकनीक और फीडबैक आधारित व्यवस्था के माध्यम से व्यवस्था में सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं। उचित दर विक्रेताओं की ओर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की प्रक्रिया को बेहतर किया जा सकता है।

बिजनौर के कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित सजीव प्रसारण कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने शासन की ओर से बताई गई प्राथमिकताओं को समझा। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि उचित दर विक्रेताओं से जुड़े मामलों में शासन के निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जाए।

कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उचित दर की दुकानों का सुचारू संचालन आवश्यक है। ऐसे में विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान और उनके कार्य को बेहतर बनाने वाली व्यवस्थाएं पूरी प्रणाली को मजबूत करने में सहायक हो सकती हैं।

फीडबैक प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। यदि किसी स्तर पर उन्हें संचालन संबंधी समस्या आती है या किसी प्रक्रिया को लेकर सुझाव देना होता है, तो फीडबैक व्यवस्था के माध्यम से संबंधित जानकारी आगे पहुंचाई जा सकेगी। इससे प्रशासन को भी वास्तविक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

अधिकारियों ने कहा कि शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभागीय स्तर पर सतत निगरानी आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ लाभार्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के अवसर पर कलक्ट्रेट सभागार में मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शासन की पहल का अवलोकन किया। कार्यक्रम के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि और फीडबैक प्रणाली से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई।

यह पहल उचित दर विक्रेताओं और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उससे जुड़े कर्मचारियों और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक महत्वपूर्ण होता है। उचित दर विक्रेताओं के सुझावों के आधार पर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने में भी सहायता मिल सकती है।

जनपद स्तर पर अधिकारियों ने कहा कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन कराया जाएगा। साथ ही उचित दर विक्रेताओं को नई व्यवस्था के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

कार्यक्रम में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने मुख्यमंत्री के संबोधन और कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा तथा उचित दर विक्रेताओं के हित में की गई पहल की जानकारी प्राप्त की।

उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि और फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा, वहीं दूसरी ओर फीडबैक प्रणाली के माध्यम से उनकी समस्याओं और सुझावों को शासन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने शासन की योजनाओं और निर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी कार्यों को पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार जनपद बिजनौर में 17 अगस्त 2026 को कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के लखनऊ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के हित में लाभांश वृद्धि तथा उनकी समस्याओं और सुझावों के त्वरित निराकरण के लिए शुरू की गई फीडबैक प्रणाली की जानकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंची। शासन की इस पहल से उचित दर विक्रेताओं और प्रशासन के बीच संवाद को और मजबूत करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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