
फतेहपुर।
फतेहपुर और बांदा जनपद में यमुना नदी से मौरंग खनन को लेकर एक बार फिर खनन माफियाओं की कथित मनमानी और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। नदी की जलधारा के बीच से मौरंग निकालने, खनन नियमों की अनदेखी करने और सड़कों पर ओवरलोड मौरंग से भरे ट्रकों, डंपरों तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के दौड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि इन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ आम जनता की जान भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि खनन और परिवहन से जुड़े नियमों का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई अपेक्षा के अनुरूप दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में खनन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
यमुना नदी में खनन नियमों की अनदेखी के आरोप
जानकारी के अनुसार बांदा जनपद में इन दिनों यमुना नदी के दो घाटों पर मौरंग खनन का कार्य संचालित होने की बात सामने आई है। आरोप है कि खनन के दौरान निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिन खनन पट्टों की अवधि पांच वर्ष निर्धारित बताई जा रही है, वहां से ओवरलोडिंग और अत्यधिक निकासी के चलते महज छह महीने में ही खनिज समाप्त होने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह खनन व्यवस्था की निगरानी और निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज निकासी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
यमुना नदी की जलधारा के बीच से मौरंग निकालने को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से नदी की प्राकृतिक जलधारा और उसके प्रवाह को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। खनन गतिविधियों में निर्धारित सीमाओं और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी होने से नदी के प्राकृतिक स्वरूप, जलीय पारिस्थितिकी और आसपास के क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे खनन स्थलों का नियमित निरीक्षण करें और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मर्का खंड तीन और चरका खंड नौ पर उठे सवाल
मर्का खंड संख्या तीन और चरका खंड संख्या नौ को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि इन खंडों से निकाली जाने वाली मौरंग का परिवहन निर्धारित नियमों और मार्गों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा है। बताया जाता है कि यमुना नदी से मौरंग निकालने के बाद वाहन मर्का पुल से होते हुए असोथर और थरियांव के रास्ते विभिन्न जनपदों की ओर जाते हैं।
इस परिवहन व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि निर्धारित परिवहन मार्गों, वाहनों की भार क्षमता और अन्य नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसकी जांच आवश्यक है। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि खनन पट्टाधारकों द्वारा निकाली जा रही मौरंग की मात्रा, परिवहन किए जा रहे खनिज और सरकारी अभिलेखों में दर्ज आंकड़ों के बीच कोई अंतर तो नहीं है।
ओवरलोड वाहन बन रहे सड़क हादसों का खतरा
फतेहपुर जनपद की सड़कों पर ओवरलोड मौरंग से भरे ट्रकों, डंपरों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आरोप है कि निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहन सड़कों पर तेज गति से दौड़ते हैं। इससे दूसरे वाहन चालकों, बाइक सवारों और पैदल राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों के कारण कई मार्गों पर जाम की स्थिति बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने से पूर्व में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी गई है। हालांकि इन घटनाओं के आंकड़ों और संबंधित मामलों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
दुर्घटनाओं के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिलती है। कई बार लोग सड़क पर उतरकर विरोध भी जताते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाने से लोगों की परेशानियां बनी रहती हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ केवल औपचारिक कार्रवाई न की जाए, बल्कि नियमित चेकिंग और सख्त प्रवर्तन व्यवस्था लागू हो।
खनन विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
इस पूरे मामले में खनन विभाग के साथ-साथ पुलिस और परिवहन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। खनन स्थलों पर निर्धारित मानकों का पालन कराना, अवैध खनन रोकना, खनिज की मात्रा का सत्यापन करना और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद यदि नियमों का उल्लंघन लगातार जारी है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि खनन माफियाओं को कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही का लाभ मिल रहा है। हालांकि अधिकारियों की मिलीभगत या आर्थिक लेनदेन से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच और प्रमाण के बिना पुष्टि नहीं की जा सकती। प्रशासन को चाहिए कि इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराए और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे।

एनजीटी के नियमों के पालन की उठी मांग
यमुना नदी में खनन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों और लागू खनन मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। नदी के प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरणीय संतुलन और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। खनन पट्टों की सीमाओं, स्वीकृत मात्रा और पर्यावरणीय मंजूरियों की भी नियमित जांच होनी चाहिए।
स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मर्का खंड तीन और चरका खंड नौ सहित संबंधित खनन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। खनन की वास्तविक मात्रा का रिकॉर्ड से मिलान किया जाए और अवैध निकासी पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
जिला प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यमुना नदी से मौरंग खनन, ओवरलोड परिवहन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या खनन स्थलों का नियमित निरीक्षण हो रहा है? क्या वाहनों की भार क्षमता की जांच की जा रही है? क्या पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ही खनन किया जा रहा है?
इन सवालों का जवाब जिला प्रशासन, खनन विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग को देना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग से सरकारी राजस्व को कितना नुकसान हो रहा है तथा पर्यावरण को पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी।
फतेहपुर और बांदा के लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इन शिकायतों को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि मौके पर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, सरकारी राजस्व की रक्षा और आम नागरिकों की जान बचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यमुना नदी को खनन माफियाओं की मनमानी से बचाने और सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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