
*आवासीय नक्शों की आड़ में कमर्शियल अस्पताल और व्यावसायिक भवन बनाने के आरोप; अम्बाला रोड से जोन-1 तक कई निर्माण सवालों के घेरे में, आर्किटेक्ट-बिल्डर और विभागीय कर्मचारियों के कथित गठजोड़ की निष्पक्ष जांच की मांग*
*सहारनपुर।* सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA) के क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ आने के आरोपों ने शहर की नियोजित विकास व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों से बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण, आवासीय नक्शे की आड़ में व्यावसायिक भवन और अस्पताल तैयार किए जाने तथा नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था कहां है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही?
माध, जनता रोड, नवाबगंज, होजरी मार्केट, मटियामहल, बोमनजी रोड, मंगल नगर-ज्वाला नगर और शाह इनामाम रोड-रामनगर सहित कई स्थानों पर निर्माण गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन स्थानों से संबंधित उपलब्ध तस्वीरों और सूचनाओं के आधार पर निर्माणों की वैधानिक स्थिति, स्वीकृत मानचित्र और वास्तविक उपयोग की जांच की मांग उठ रही है।
*जोन-1 में आवासीय नक्शे की आड़ में व्यावसायिक निर्माण का आरोप**
सहारनपुर विकास प्राधिकरण के जोन-1 में एक निर्माण को लेकर आरोप है कि आवासीय मानचित्र स्वीकृति के नाम पर व्यावसायिक उपयोग की इमारत तैयार की जा रही है। निर्माण स्थल पर पीले रंग का बोर्ड लगाकर आवासीय नक्शा स्वीकृत होने का दावा प्रदर्शित किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, बोर्ड पर लिखी जानकारी और वास्तविक स्वीकृत मानचित्र का मिलान कराना जरूरी है।
यह भी आरोप है कि आवासीय नक्शों की आड़ में अस्पतालों सहित व्यावसायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। शहर में एक चर्चित आर्किटेक्ट से जुड़े आधा दर्जन से अधिक अस्पतालों के निर्माण की चर्चा भी सामने आ रही है। इन सभी भवनों के भू-उपयोग, मानचित्र, स्वीकृत निर्माण क्षेत्र और वास्तविक इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए।
इसी के पास श्रीमती सैनी के नाम से आवासीय श्रेणी में मानचित्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी भी दी गई है। आरोप है कि मानचित्र अभी स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि मौके पर निर्माण कार्य जारी है। इस दावे की पुष्टि प्राधिकरण के रिकॉर्ड और स्थल निरीक्षण से ही हो सकती है।
*शहर के कई इलाकों में निर्माण जांच के घेरे में*
उपलब्ध कराई गई तस्वीरों और स्थान संबंधी जानकारियों में निम्न स्थानों पर निर्माणों की जांच की मांग उठाई जा रही है:
– *माध और जनता रोड:* यहां चार तस्वीरों में निर्माणाधीन भवन और गोदाम जैसी संरचनाएं दिखाई जाने की जानकारी दी गई है।
– *नवाबगंज:* जी.एम. फार्मा गोदाम के निर्माण स्थल को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
– *होजरी मार्केट:* यहां निर्माण की स्वीकृति और उपयोग की जांच की मांग है।
– *मटियामहल:* निर्माण संबंधी गतिविधियों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता बताई गई है।
– *बोमनजी रोड:* यहां भी भवन निर्माण के दस्तावेजों और स्वीकृत मानचित्र का मिलान कराने की मांग है।
– *मंगल नगर, ज्वाला नगर:* रजनीश ट्रेडर्स/स्पार्क्स भवन के निर्माण की जांच की मांग उठाई गई है।
– *शाह इनामाम रोड, रामनगर:* एक नए शटरयुक्त भवन और अग्रवाल फुटवियर से संबंधित निर्माण की स्वीकृतियों की जांच जरूरी बताई जा रही है।
इन स्थानों के संबंध में अभी उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से क्षेत्र और प्रतिष्ठान के नाम तक सीमित है। प्रत्येक भवन का सटीक पता, मानचित्र संख्या, भूखंड विवरण और निर्माण की वैधानिक स्थिति प्राधिकरण के रिकॉर्ड से सत्यापित की जानी चाहिए। केवल तस्वीरों के आधार पर किसी निर्माण को अवैध घोषित करना उचित नहीं होगा।
*आवासीय नक्शे पर कमर्शियल अस्पताल? जांच में सामने आनी चाहिए पूरी सच्चाई*
अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के लिए भवन निर्माण के साथ-साथ भू-उपयोग, स्वीकृत मानचित्र, अग्निशमन सुरक्षा, पार्किंग, निकास मार्ग और संबंधित विभागों की आवश्यक अनुमतियां भी महत्वपूर्ण हैं।
यदि किसी आवासीय भूखंड पर बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक अस्पताल या अन्य प्रतिष्ठान तैयार किया गया है, तो यह भवन नियमों और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है। SDA को ऐसे भवनों की सूची सार्वजनिक कर प्रत्येक की स्वीकृत श्रेणी और मौके पर हो रहे वास्तविक उपयोग की जांच करानी चाहिए।

*आर्किटेक्ट, बिल्डर और विभागीय कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल*
पूरे मामले में एक चर्चित आर्किटेक्ट और विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक सहायक अभियंता (AE) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि कुछ निर्माणकर्ताओं को विभागीय स्तर पर विशेष सहूलियत मिलती है।
निर्माण स्थलों पर तैनात गार्डों और कर्मचारियों को कथित रूप से पैसे देकर मामलों को दबाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, रिश्वतखोरी, धन वसूली या अधिकारियों की मिलीभगत की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित लोगों का पक्ष सामने आना जरूरी है।
*अम्बाला रोड पर कथित टाटा शोरूम का मामला भी चर्चा में*
अम्बाला रोड पर कथित टाटा शोरूम से जुड़े विशाल निर्माण को लेकर भी पहले सवाल उठाए गए थे। शिकायतों में आरोप है कि प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बाद प्रभावी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई।
अब सवाल है कि क्या संबंधित निर्माण का स्वीकृत मानचित्र जांचा गया? क्या मौके पर निर्माण की स्थिति का दोबारा निरीक्षण हुआ? यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके बाद कौन-सी वैधानिक कार्रवाई की गई? प्राधिकरण को इस मामले की कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
*क्या नोटिस तक सीमित रह गई प्राधिकरण की कार्रवाई?*
शहर के विभिन्न हिस्सों से शिकायतें सामने आने के बाद यह जानना जरूरी है कि SDA ने कितने निर्माणों को नोटिस जारी किए, कितने मामलों में निर्माण रुकवाया गया, कितने भवन सील किए गए और कितने मामलों में ध्वस्तीकरण या अन्य वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हुई।
यदि किसी निर्माणकर्ता को नोटिस मिलने के बाद भी निर्माण जारी रखने दिया जाता है, तो यह निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। वहीं, यदि आरोप गलत हैं तो प्राधिकरण को स्वीकृत नक्शे और कार्रवाई के दस्तावेज सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
*शासन, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग*
इस पूरे मामले में शासन, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सचिव से निम्न बिंदुओं पर जांच कराने की मांग उठ रही है:
1. जोन-1 सहित सभी शिकायत वाले क्षेत्रों में निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए।
2. संबंधित भवनों के स्वीकृत मानचित्र, मानचित्र संख्या और भू-उपयोग का रिकॉर्ड जांचा जाए।
3. आवासीय नक्शों पर बने बताए जा रहे अस्पतालों और व्यावसायिक भवनों की सूची तैयार की जाए।
4. श्रीमती सैनी के नाम से प्रस्तुत बताए जा रहे मानचित्र की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।
5. अम्बाला रोड के कथित टाटा शोरूम सहित शिकायत वाले निर्माणों पर हुई कार्रवाई का विवरण दिया जाए।
6. संबंधित आर्किटेक्ट, बिल्डर, AE और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो।
7. यदि रिश्वतखोरी, राजस्व हानि या विभागीय संरक्षण के प्रमाण मिलें तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
8. नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित भवनों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
*सबसे बड़ा सवाल: सहारनपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ पर रोक कब लगेगी?*
सहारनपुर में अलग-अलग स्थानों से सामने आ रही शिकायतों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहर का विकास स्वीकृत मानचित्रों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है? यदि निर्माण बिना अनुमति के हो रहे हैं, आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां विकसित की जा रही हैं और शिकायतों के बावजूद निर्माण जारी हैं, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
*शहर की जनता को केवल नोटिस जारी होने की जानकारी नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी रिकॉर्ड और जमीन पर दिखाई देने वाली वैधानिक कार्रवाई चाहिए। अब देखना यह है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण इन आरोपों पर क्या जवाब देता है और शासन स्तर से जांच के कोई निर्देश जारी होते हैं या नहीं।*
*विशेष टिप्पणी:* यह रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, तस्वीरों के विवरण और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित भवनों की वैधानिक स्थिति, सटीक पते और स्वीकृत मानचित्रों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। भ्रष्टाचार, मिलीभगत, रिश्वतखोरी और विभागीय संरक्षण के आरोपों को जांच के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। सहारनपुर विकास प्राधिकरण, संबंधित अधिकारियों, आर्किटेक्ट और निर्माणकर्ताओं का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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