उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को उन्नत स्वदेशी नस्ल की गायों की इकाई स्थापित करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की एक इकाई स्थापित की जाती है, जिसकी अनुमानित कुल लागत लगभग ₹23.60 लाख निर्धारित की गई है। इस इकाई के लिए सरकार द्वारा अधिकतम ₹11.80 लाख तक का अनुदान दो चरणों में प्रदान किया जाएगा। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू की गई है, जिससे अधिक से अधिक पशुपालक इसका लाभ उठा सकें।

योजना के अनुसार लाभार्थी को कुल लागत का 15 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा, जबकि 35 प्रतिशत बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई लाभार्थी बैंक ऋण के स्थान पर स्वयं की वित्तीय क्षमता से इकाई स्थापित करना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। इसके लिए कम से कम छह माह का बैंक स्टेटमेंट सत्यापित रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। कुल लाभार्थियों में से 50 प्रतिशत महिला पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

योजना के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली इकाई में साहिवाल, गिर एवं थारपारकर जैसी उन्नत स्वदेशी नस्लों की 10 गायें शामिल होंगी। इन गायों की कुल परियोजना लागत ₹23.60 लाख निर्धारित की गई है। गायों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि वे प्रथम या द्वितीय ब्यांत की हों और डेढ़ माह से अधिक पुराना ब्यात न हुआ हो।

गायों का क्रय यथासंभव प्रदेश के बाहर से ब्रिडिंग ट्रैक्ट के माध्यम से किया जाएगा, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली नस्लें प्राप्त की जा सकें। इससे दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होने की संभावना है।

इकाई स्थापना के लिए लगभग 0.20 एकड़ (8712 वर्ग फुट) भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है। लाभार्थी को वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय चारा उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं से अनुबंध करना होगा। इसके लिए लाभार्थी से एक शपथ पत्र (एफिडेविट) भी लिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशुओं के लिए चारे की नियमित आपूर्ति बनी रहेगी।

योजना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन या मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नए लाभार्थियों को अवसर प्रदान करना है।

आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक लाभार्थी नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल https://nandbabadugdhmission.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है, जिससे आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

आवेदन की प्रक्रिया 22 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है तथा आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इस अवधि के भीतर इच्छुक पशुपालक आवेदन कर सकते हैं।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी, पशु सेवा संस्था, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, विकास भवन हापुड़ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता के समन्वय से किसानों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।

कुल मिलाकर, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पशुपालकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें आधुनिक पशुपालन, बेहतर नस्लों और उच्च आय की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह योजना ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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