Instruction : हापुड़ में बंदरों की बढ़ती संख्या पर प्रशासन सख्त, डीएम कविता मीना ने प्रभावी कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश ?

हापुड़, 29 अक्टूबर 2026। जनपद में बंदरों की बढ़ती जनसंख्या और उनके कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बंदरों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने, आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों को परेशान करने तथा मानव-वानर संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बंदरों की बढ़ती संख्या के नियंत्रण और आमजन को राहत दिलाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों की समस्या का समाधान करने के लिए वन विभाग, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वन्यजीवों के प्रति भी संवेदनशीलता बनाए रखी जा सके।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी कविता मीना ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंदरों की बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने बंदरों को पकड़कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जंगल अथवा उपयुक्त प्राकृतिक आवास में छोड़ने, नसबंदी अभियान चलाने और मानव-वानर संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बंदरों के कारण किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं आबादी वाले क्षेत्रों में भी लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं। ऐसे में समस्या के स्थायी और व्यवस्थित समाधान के लिए विभागीय स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में समस्या की स्थिति का आकलन करें और उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस कार्य में वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए बंदरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर उपयुक्त स्थानों पर छोड़े जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदरों को पकड़ने और स्थानांतरित करने की कार्रवाई निर्धारित नियमों एवं वन्यजीवों से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप की जानी चाहिए। साथ ही, संबंधित निकायों को स्थानीय स्तर पर लोगों की शिकायतों और समस्याओं का संज्ञान लेकर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रशासन का उद्देश्य बंदरों के कारण आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम करना और मानव तथा वन्यजीवों के बीच टकराव की स्थितियों को रोकना है।

बैठक में नसबंदी अभियान और जनजागरूकता कार्यक्रमों को भी महत्वपूर्ण बताया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोगों को बंदरों के व्यवहार, उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उन्हें अनावश्यक रूप से भोजन न देने जैसे विषयों पर जागरूक किया जाए। इसके साथ ही, बंदरों को उकसाने, उनके करीब जाकर छेड़छाड़ करने अथवा उन्हें नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से बचने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए। जनजागरूकता के माध्यम से मानव-वानर संघर्ष की घटनाओं को कम करने में सहायता मिल सकती है। वहीं, वन विभाग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल से बंदरों की समस्या वाले क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।

बैठक में हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सचिव, प्रभागीय वन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने और बंदरों की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों की फसलों की सुरक्षा, आमजन की परेशानियों का समाधान और मानव-वानर संघर्ष को कम करना प्राथमिकता में शामिल है। अब संबंधित विभागों की कार्ययोजना और उसके क्रियान्वयन के आधार पर जनपद में बंदरों की समस्या से राहत दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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