Instructions for action : कलेक्टर ने जबेरा मण्डी खाद केंद्र का निरीक्षण, अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
दमोह (मध्य प्रदेश)। दमोह जिले में किसानों को समय पर और उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने मंगलवार को अचानक जबेरा मण्डी खाद वितरण केंद्र और जबेरा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य खाद वितरण प्रणाली की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना और किसानों को हो रही समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना था।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने न केवल वितरण व्यवस्था का अवलोकन किया, बल्कि वहां उपस्थित किसान भाइयों से सीधे संवाद भी किया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
किसानों ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत की कि कुछ स्थानों पर निजी डीलरों द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया खाद का विक्रय किया जा रहा है। एक किसान अरविंद सिंह ने बताया कि उन्हें यूरिया 350 रुपये में उपलब्ध कराया गया, जबकि निर्धारित दर इससे कम है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा।
निरीक्षण के दौरान एक और महत्वपूर्ण अनियमितता सामने आई, जिसमें किसानों से टोकन शुल्क के नाम पर अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत मिली। किसानों ने बताया कि कियोस्क केंद्र पर निर्धारित 15 रुपये के स्थान पर 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल शासन-प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात की और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को सभी सेवाएं निशुल्क या निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी स्तर पर अतिरिक्त शुल्क या अवैध वसूली स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी मण्डियों, सहकारी समितियों और कृषि विभाग के कार्यालयों में स्पष्ट रूप से यह सूचना प्रदर्शित की जाए कि टोकन और आवश्यक सेवाएं पूर्णतः निशुल्क हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े फ्लैक्स और सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की भ्रांति न हो और वे सही जानकारी के आधार पर सेवाओं का लाभ उठा सकें।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि किसानों को जागरूक करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी केंद्रों पर नियमित निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
निरीक्षण के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया, जिसमें जबेरा समिति में खाद वितरण पर्चियों पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए जाने की बात पाई गई। इस पर कलेक्टर ने गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की और इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना। उन्होंने तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने इस मामले को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक के संज्ञान में भी लाया और निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषियों की पहचान की जाए तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी व्यवस्था किसानों के हित के लिए बनाई गई है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने मौके पर मौजूद किसानों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खाद वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसानों को किसी भी स्तर पर परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना सीधे प्रशासन को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही खाद और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
इस औचक निरीक्षण से प्रशासनिक अमले में भी हलचल देखी गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कुल मिलाकर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का यह औचक निरीक्षण खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मौके पर की गई त्वरित कार्रवाई और सख्त निर्देशों से यह स्पष्ट संदेश गया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाओं पर और अधिक सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता को रोका जा सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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