Issued instructions : दमोह जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 312 शिकायतें, अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए
दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता के और अधिक करीब लाने के उद्देश्य से नियमित जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 10 (व्यारमा) में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं और आवेदन प्रस्तुत किए।
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने दूरदराज क्षेत्रों से आए आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 312 आवेदनों पर सुनवाई की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई शासन और आम नागरिकों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्राप्त होने वाले आवेदनों को केवल औपचारिकता के रूप में न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक शिकायत और समस्या का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उचित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, इसके लिए विभागीय अधिकारी सक्रियता से कार्य करें।
जनसुनवाई में जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों ने राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, विकास कार्यों, स्वास्थ्य, पेंशन, आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और जिन प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई संभव है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए।
जनसुनवाई के दौरान नागरिकों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम में 17 लोगों का आधार अपडेशन किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 110 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इससे जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों को प्रशासनिक सहायता के साथ स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी मिला।
इस दौरान कुछ लोगों ने सामूहिक आवेदन भी प्रस्तुत किए। सामूहिक समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की बात कही गई।
जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, अपर कलेक्टर राकेश मोहन त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सौरभ गंधर्व, डिप्टी कलेक्टर रचना प्रजापति, लोकसेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल रहे।
अधिकारियों ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई की जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध कराएं।
जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकें और उन्हें समाधान के लिए उचित मंच प्राप्त हो। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत होता है तथा शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है।
कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक नागरिक की बात को ध्यानपूर्वक सुनना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहें।
दमोह जिले में आयोजित इस जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। प्रशासन द्वारा सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जनसुनवाई में प्राप्त 312 आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे।
इस जनसुनवाई ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नागरिकों को भी अपील की गई कि वे अपनी समस्याओं को उचित माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएं और शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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