लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी नागरिक को न्याय पाने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए।

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व संबंधी समस्याएं, पुलिस मामलों, चिकित्सा सहायता, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, आवास, बिजली, सड़क, जलापूर्ति तथा अन्य प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रकरण का तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता का सरकार और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याओं को केवल औपचारिकता के रूप में न लेकर वास्तविक समाधान की दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट भी तलब की। जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव थी, उनमें मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए गए। वहीं जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों को भेजते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि गरीब, कमजोर, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन और जरूरतमंद नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय और सरकारी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलने में अनावश्यक बाधा नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विभागों से संबंधित शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। यदि किसी मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन ही सुशासन की पहचान है।

कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। कई लोगों ने कहा कि जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों से आम नागरिकों को अपनी बात सीधे शासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। इससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद रहती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से यह भी कहा कि जनता द्वारा दी गई प्रत्येक शिकायत का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखा जाए और उसके निस्तारण की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल शिकायत प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उसका प्रभावी समाधान समय पर हो। संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराएं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। जनता दर्शन कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक सीधे अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। इससे शासन और जनता के बीच संवाद भी मजबूत होता है।

कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री सूर्यपाल गंगवार सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करने की प्रक्रिया शुरू की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। यदि किसी नागरिक को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या किसी स्तर पर अनियमितता की शिकायत है तो प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को न्याय, सुरक्षा और आवश्यक सरकारी सेवाएं बिना भेदभाव के उपलब्ध हों। प्रशासन को ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो। इसके लिए अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर भी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

जनता दर्शन कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की कार्यप्रणाली का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान करना है। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार लगातार जनसुनवाई और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है।

लखनऊ में आयोजित यह जनता दर्शन कार्यक्रम एक बार फिर सरकार और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम बना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जबकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत का समाधान पारदर्शी, निष्पक्ष तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।