Memorandum Submitted : बुंदेलखंड में गेहूं खरीद व्यवस्था पर जदयू का कड़ा रुख, किसानों के हक में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गेहूं खरीद व्यवस्था को लेकर किसानों की समस्याएं एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इसी मुद्दे को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने जिला प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी को चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा है। मामला बांदा से जुड़ा है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।

किसानों की समस्याओं पर जदयू का आरोप

जदयू नेताओं ने आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद केंद्रों पर गंभीर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ किसानों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है।

कई किसान अपनी फसल को मजबूरी में औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। यह स्थिति विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रही है।

खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि खरीद केंद्रों पर बोरियों की भारी कमी है, जिसके कारण किसानों को कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा “नमी” और “छलनी” जैसे तकनीकी बहानों के जरिए किसानों को परेशान किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

जदयू नेताओं ने इसे एक प्रकार की खुली लूट करार देते हुए कहा कि इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है।

बुंदेलखंड के किसानों की दयनीय स्थिति

बुंदेलखंड क्षेत्र पहले से ही कई प्राकृतिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। सूखा, आवारा पशुओं की समस्या और बढ़ती कृषि लागत ने किसानों की हालत पहले ही कमजोर कर दी है।

ऐसे में गेहूं खरीद केंद्रों की लापरवाही किसानों पर “दोहरी मार” साबित हो रही है। किसानों की मेहनत का उचित मूल्य न मिलना उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक कमजोर कर रहा है।

बुनियादी सुविधाओं की कमी

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। न तो पर्याप्त छाया की व्यवस्था है और न ही पेयजल की उचित सुविधा।

भीषण गर्मी में किसान घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं।

जदयू की प्रमुख मांगें

जदयू ने प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सभी खरीद केंद्रों पर बोरियों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
• अवैध कटौती और अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो
• टोकन धारक किसानों की फसल 48 घंटे के भीतर खरीदी जाए
• सभी केंद्रों पर पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं

जदयू ने स्पष्ट कहा कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

सात दिन की चेतावनी

जदयू नेताओं ने प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी संभावित आंदोलन की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

जदयू का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला और उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख लोग

इस ज्ञापन सौंपने के दौरान जदयू के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे:

• शालिनी सिंह पटेल (प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी)
• उमाकांत सविता (जिला अध्यक्ष)
• रविंद्र नाथ गुप्ता (प्रदेश कार्यकारी सदस्य)
• पिंकी प्रजापति (महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष)
• काशी प्रसाद याज्ञिक (नगर विकास अध्यक्ष)
• बिहारी लाल अनुरागी (दिव्यांग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष)
• रामभवन पटेल (किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष)
• भरत लाल कुशवाहा (दिव्यांग प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष)

इसके अलावा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

किसानों की आवाज और राजनीतिक दबाव

इस पूरे मामले ने यह दिखा दिया है कि किसानों की समस्याएं केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बनती जा रही हैं। विभिन्न दल अब किसानों के मुद्दों को लेकर सक्रिय हो रहे हैं, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है।

किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत का सही मूल्य तभी मिलेगा जब खरीद व्यवस्था पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

प्रशासन की जिम्मेदारी

सरकारी खरीद व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, लेकिन यदि इसमें लापरवाही होती है, तो इसका सीधा असर किसानों की आजीविका पर पड़ता है।

इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह हर खरीद केंद्र पर निगरानी सुनिश्चित करे और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत रोके।

निष्कर्ष

बांदा में जदयू द्वारा उठाया गया यह मुद्दा केवल एक ज्ञापन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे बुंदेलखंड के किसानों की वास्तविक समस्याओं को उजागर करता है। बांदा जैसे क्षेत्रों में किसान पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और यदि सरकारी व्यवस्था समय पर सुधार नहीं करती, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

किसानों की मांगें स्पष्ट हैं—पारदर्शी खरीद, समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाएं। अब यह प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह इन समस्याओं का समाधान कितनी तेजी और गंभीरता से करता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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