औरैया। जनपद औरैया में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लंबे समय से रिक्त एवं आवश्यक पदों के सृजन की मांग को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित इस ज्ञापन में मांग की गई कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में समुचित पदों का शीघ्र सृजन कराया जाए, ताकि शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।

ज्ञापन सौंपने पहुंचे महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1997 में इटावा जनपद से अलग कर औरैया को नया जनपद बनाया गया था। उस समय प्रदेश में कई अन्य नए जनपदों का भी गठन किया गया था, जहां शासन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में आवश्यक पदों का सृजन कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश औरैया जनपद में आज तक पर्याप्त पदों का सृजन नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षा विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से जुड़े कार्यों में अत्यधिक देरी हो रही है। सेवा पुस्तिका, वेतन, पेंशन, चयन वेतनमान, स्थानांतरण, अवकाश, वित्तीय अनुमोदन तथा अन्य प्रशासनिक कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इससे कर्मचारियों और शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि जनपद के विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। सीमित संसाधनों और कम कर्मचारियों के कारण कार्यभार अत्यधिक बढ़ चुका है। इसका सीधा असर विभागीय कार्यप्रणाली और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है।

महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम कुमार शुक्ला ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की कार्यक्षमता मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी नहीं होंगे, तो शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य लंबित होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शासन को इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

मंडल मंत्री उमेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि लंबे समय से पद सृजन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि जनपद बनने के लगभग तीन दशक बाद भी यदि कार्यालय में पर्याप्त पद नहीं हैं, तो यह चिंता का विषय है। उन्होंने शासन से मांग की कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तत्काल आवश्यक पदों का सृजन किया जाए।

जिला अध्यक्ष पुष्पक शुक्ला ने कहा कि कर्मचारियों की कमी का असर केवल विभागीय कार्यों पर ही नहीं बल्कि शिक्षकों के मनोबल पर भी पड़ रहा है। कई बार छोटी-छोटी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में महीनों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

जिला मंत्री सुनील कुमार राठौर ने बताया कि कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव है। सीमित संख्या में कर्मचारी पूरे जनपद के कार्यों को संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण अभिलेखों का रख-रखाव, ऑनलाइन कार्य, वेतन संबंधी मामलों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कठिनाई आ रही है। इससे कार्यों की गति प्रभावित हो रही है।

पूर्व प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार यादव ने भी शासन से मांग करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग किसी भी जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी नहीं होंगे, तो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि शासन को इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि औरैया जनपद में शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ा है। नए विद्यालय खुलने और छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ विभागीय कार्यों में भी वृद्धि हुई है। लेकिन वर्षों से पद सृजन न होने के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। महासंघ ने शासन से अनुरोध किया कि वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए नए पदों का सृजन किया जाए।

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय महासंघ के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों को शासन तक गंभीरता से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ा विषय है। यदि समय पर पद सृजन हो जाता है तो विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा।

इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में पद सृजन की आवश्यकता पर बल दिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान अब होना चाहिए। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि शासन इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगा।

ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान पत्रकार साथी भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का मजबूत होना जरूरी है।

पूरे कार्यक्रम का वातावरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री तक उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद पदाधिकारियों ने शासन से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई।

शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ द्वारा उठाई गई यह मांग जनपद औरैया की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मानी जा रही है। यदि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पदों का सृजन होता है तो न केवल विभागीय कार्यों में सुधार आएगा बल्कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। महासंघ ने स्पष्ट किया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वे अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहेंगे।