MSME संशोधन विधेयक 2026.
- राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच MSME संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हुआ। छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष ने नारेबाजी की, सदन स्थगित।
नई दिल्ली।
- संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा में एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के बीच महत्वपूर्ण विधायी कार्यवाही संपन्न हुई। लगातार नारेबाजी और विरोध के बावजूद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सदन में पेश किया। हालांकि विधेयक पारित होने के तुरंत बाद विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध
- मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। विपक्षी सांसदों ने सदन में लगातार नारेबाजी की और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। शोर-शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। विपक्ष के विरोध के बीच ही सरकार ने MSME संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू कराई। हंगामे के बावजूद कई सांसदों ने विधेयक पर अपनी राय रखी और अंततः इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
MSME क्षेत्र से जुड़ा अहम विधेयक
- सरकार का कहना है कि यह संशोधन विधेयक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चर्चा के दौरान सरकार ने इसे MSME क्षेत्र की मजबूती और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बताया। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाकर महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करा रही है।
अजय माकन ने उठाया विपक्ष के नेता को बोलने का मुद्दा
- कांग्रेस सांसद अजय माकन ने सदन में आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, लेकिन संसदीय जीवन में पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं दिया गया।
- माकन ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पूरे देश के युवाओं से संबंधित हैं और विपक्ष के नेता को इस विषय पर अपनी बात रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में दो अलग-अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं—एक बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए और दूसरी MSME क्षेत्र के लिए।
उपसभापति ने नियमों का हवाला दिया
- राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कई बार अजय माकन से आग्रह किया कि वे केवल विधेयक से जुड़े विषय पर ही अपनी बात रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन के नियमों के अनुसार चर्चा उसी विषय तक सीमित रहनी चाहिए, जिस पर अनुमति दी गई है। जब माकन ने अन्य मुद्दों पर बोलना जारी रखा तो उपसभापति ने कहा कि यदि सदस्य विधेयक पर नहीं बोलते हैं तो उन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करना होगा और अगले सदस्य को अवसर दिया जाएगा।
जेपी नड्डा ने जताई आपत्ति
- सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी अजय माकन के वक्तव्य पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि माकन ने पूरे भाषण में विधेयक से संबंधित कोई बात नहीं कही और उनके असंबंधित वक्तव्यों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि संसदीय चर्चा विषय के अनुरूप होनी चाहिए और सदन की कार्यवाही को राजनीतिक भाषणों का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए।
किरेन रिजिजू ने संसदीय परंपराओं का किया उल्लेख
- संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है, लेकिन विधेयक पर चर्चा के लिए मिले समय का उपयोग किसी अन्य विषय पर करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सांसदों की जिम्मेदारी है और नियमों का पालन लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है।
विपक्ष का लगातार विरोध
- विधेयक पारित होने तक विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध जारी रहा। अंततः विधेयक पारित होने के बाद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
संसद में बढ़ा राजनीतिक तापमान
- मानसून सत्र के दौरान लगातार हो रहे हंगामे ने संसद का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। सरकार जहां महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में जुटी है, वहीं विपक्ष छात्रों, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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