Priority : जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की गहन समीक्षा, निपुण लक्ष्य एवं विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश

हापुड़, 07 जुलाई 2026।
जनपद में शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता, छात्र-छात्राओं के नामांकन, निपुण भारत मिशन की प्रगति, विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा के प्रत्येक मानक पर गंभीरता के साथ कार्य करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा का वातावरण बेहतर बनाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों से विद्यालयवार नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में नामांकन अपेक्षाकृत कम है, वहां विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र बच्चे को विद्यालय तक लाना शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य केवल नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों में भाषा, गणित एवं बुनियादी सीखने की क्षमता का विकास करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमित मूल्यांकन, सतत मॉनिटरिंग तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से निपुण लक्ष्य समयबद्ध रूप से प्राप्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की सीखने की क्षमता मजबूत होगी तो आगे की शिक्षा भी अधिक प्रभावी होगी।

बैठक में विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल, कार्यशील शौचालय, बिजली, पर्याप्त फर्नीचर, साफ-सुथरे कक्ष, खेल सामग्री तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की आधारभूत सुविधा का अभाव है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं की शिक्षा एवं सुरक्षा पर बल देते हुए कहा कि विद्यालयों में बालिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र छात्राओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समय पर लाभ दिलाया जाए। छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग तथा अन्य सुविधाओं का वितरण पूरी पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी छात्रा को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।

बैठक में विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं नियमितता पर निरंतर निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

शिक्षकों की उपस्थिति, समयपालन एवं शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षक केवल पढ़ाने तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण, स्मार्ट कक्षाओं के उपयोग, पुस्तकालय गतिविधियों, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा सह-शैक्षिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है।

बैठक में विद्यालयों की साफ-सफाई, परिसर की सुरक्षा, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों को स्वच्छ एवं हरित परिसर के रूप में विकसित किया जाए। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित गतिविधियों का आयोजन किया जाए ताकि उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यालयों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करें। इससे समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा और शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार आएगा।

बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने को भी कहा।

जिलाधिकारी ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में समय से पाठ्यपुस्तकों का वितरण, कक्षाओं का संचालन, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि नया सत्र विद्यार्थियों के लिए उत्साहपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण में प्रारंभ होना चाहिए।

बैठक में अधिकारियों ने जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। इस दौरान विभिन्न विकासखंडों एवं विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों और शिक्षकों की सराहना करते हुए अन्य विद्यालयों को भी उनसे प्रेरणा लेने की बात कही।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा कोई भी कार्य लापरवाही का विषय नहीं हो सकता। प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से जनपद हापुड़ की शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनेगी तथा निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से प्राप्त किए जा सकेंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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