Satyagraha Continues : नालासोपारा में जौनपुर के एनएच भ्रष्टाचार के खिलाफ 1771वें दिन भी सत्याग्रह जारी
नालासोपारा/जौनपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में कथित भ्रष्टाचार, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं तथा पत्रकार उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जौनपुर से जुड़ा एक अनोखा और लगातार चल रहा सत्याग्रह आंदोलन नालासोपारा में 15 जून 2026 को अपने 1771वें दिन भी जारी रहा। यह आंदोलन 9 अगस्त 2021 से लगातार बिना किसी विराम के चलाया जा रहा है, जो अपने आप में एक लंबी सामाजिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता का उदाहरण बन गया है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे यशवन्त कुमार गुप्त ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से जुड़े कथित घोटालों और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित से जुड़ा व्यापक प्रश्न है। आंदोलनकारियों का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गईं, जिनसे प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिल पाया।
आंदोलन के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का कथित रूप से फर्जी निस्तारण किया गया है, जिससे शिकायतकर्ताओं में असंतोष और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई है। यशवन्त कुमार गुप्त ने कहा कि यदि शिकायतों का वास्तविक समाधान नहीं किया जाता और केवल कागजी कार्रवाई के माध्यम से उन्हें बंद कर दिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है।
आंदोलन में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जौनपुर के सिरकोनी बाजार (इजरी) में हुई कथित भीषण डकैती से जुड़ा है। आंदोलनकारियों ने इस घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं और पीड़ितों को न्याय मिलना आवश्यक है।
यशवन्त कुमार गुप्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सत्याग्रह किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि जनहित और न्याय की लड़ाई के रूप में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक भूमि अधिग्रहण में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती और प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
आंदोलन के दौरान दर्जनों समर्थक नालासोपारा में एकत्र हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना समर्थन व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने सरकार और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों से मांग की कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए।
समर्थकों का कहना है कि इतने लंबे समय तक लगातार चलने वाला यह आंदोलन इस बात का संकेत है कि मुद्दा केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर ही शिकायतों का सही समाधान किया गया होता तो आंदोलन को इतने वर्षों तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
स्थानीय स्तर पर यह आंदोलन अब चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इसे एक अनोखे जनसत्याग्रह के रूप में देख रहे हैं, जो लंबे समय से बिना किसी बड़े व्यवधान के जारी है। आंदोलनकारियों का दावा है कि उन्होंने बार-बार प्रशासनिक और संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
आंदोलन में शामिल लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पत्रकारों और सूचना देने वाले लोगों के साथ उत्पीड़न जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उनका कहना है कि यदि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सूचना देने वालों को दबाया जाएगा तो पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर असर पड़ेगा।
यशवन्त कुमार गुप्त ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल न्याय प्राप्त करना और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना है, न कि किसी प्रकार की अराजकता फैलाना।
आंदोलनकारियों ने यह भी मांग की कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जाए और प्रभावित लोगों को समय पर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। उनका कहना है कि विकास कार्य तभी सार्थक हो सकते हैं जब वे जनता के हित में हों और उनसे किसी वर्ग का नुकसान न हो।
इस अवसर पर उपस्थित समर्थकों ने सरकार से अपील की कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन करें, ताकि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। उनका मानना है कि इससे न केवल सत्य सामने आएगा बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।
कुल मिलाकर नालासोपारा में जारी यह आंदोलन अब एक प्रतीकात्मक संघर्ष बन चुका है, जो जौनपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और न्याय की मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है। 1771वें दिन भी जारी यह सत्याग्रह इस बात का संकेत है कि जब तक प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह आवाज उठती रहेगी और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांगें रखती रहेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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