Solution-oriented : जिलाधिकारी कविता मीना ने उद्योग बंधु बैठक में व्यापारिक समस्याओं के त्वरित समाधान निर्देशित

हापुड़, 23 जून 2026। जनपद में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला व्यापार एवं उद्योग बंधु समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना एवं मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों तथा व्यापारियों ने प्रतिभाग कर अपनी समस्याओं एवं सुझावों को प्रशासन के समक्ष रखा।

बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्यमियों से संबंधित लंबित समस्याओं की समीक्षा करना, विभागीय स्तर पर उनके निस्तारण की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा जनपद में व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल एवं सुविधाजनक बनाना था। जिलाधिकारी ने बैठक के प्रारंभ में पिछली बैठक में उठाए गए विभिन्न प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ विभागों में कई प्रकरण अभी भी लंबित हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सात दिनों के भीतर लंबित प्रकरणों का समाधान कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाए। यदि किसी अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित रखा जाता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति का उद्देश्य व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी इस मंच को गंभीरता से लें और प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए ताकि व्यापारिक गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों एवं व्यावसायिक परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे न केवल अपराध की रोकथाम में सहायक होते हैं, बल्कि किसी भी घटना की स्थिति में जांच और कार्रवाई को भी आसान बनाते हैं।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने व्यापारियों से बीट पुलिसिंग व्यवस्था में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय से अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। व्यापारियों से यह भी अनुरोध किया गया कि यदि उन्हें किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को दें। समय पर सूचना मिलने से संभावित अपराधों को रोका जा सकता है तथा जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

बैठक में व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजारों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट एवं साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर आधारभूत सुविधाएं व्यापार और उद्योग के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यदि व्यापारिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा तो उसका सीधा प्रभाव व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ेगा।

साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने विशेष निर्देश दिए कि बाजारों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित सफाई अभियान चलाया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पालिका द्वारा प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करता है और ग्राहकों को भी बेहतर सुविधा प्रदान करता है।

अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों और प्रमुख सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है तथा व्यापारिक गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी प्रकार का अवरोध न रहे।

बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई। उद्यमियों ने बताया कि बरसात के दौरान कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उद्योगों के संचालन में कठिनाई होती है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत किया जाए और जलभराव की समस्या का समाधान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योगों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों से भी संवाद स्थापित किया और जनपद में व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए उनके सुझाव प्राप्त किए। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, यातायात व्यवस्था में सुधार, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन व्यापार एवं उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापार और उद्योग किसी भी जिले की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आधार होते हैं और इनके विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा।

जिला व्यापार एवं उद्योग बंधु समिति की यह समीक्षा बैठक व्यापारिक समुदाय और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने तथा जनपद में व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों और दिए गए निर्देशों से व्यापारियों एवं उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा जनपद के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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