कानपुर नगर।
माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में संघर्ष के तीसरे चरण के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू कराने की मांग को लेकर जनपदीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार, 9 अगस्त 2026 को बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल बच्चा सोनकर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन विधायक को सौंपते हुए कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को शासन स्तर तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षणेत्तर कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के मामले में उन्हें अभी भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इसी मांग को लेकर संगठन की ओर से संघर्ष के तीसरे चरण के रूप में ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक राहुल बच्चा सोनकर से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और सरकार से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा।
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी विद्यालयों की प्रशासनिक और दैनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों से संबंधित अनेक प्रशासनिक कार्यों के संचालन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जिम्मेदारी रहती है।
कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पड़ने पर उपचार का खर्च उनके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को उपचार के समय आर्थिक राहत मिल सकती है। संगठन ने सरकार से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग को विस्तार से विधायक के सामने रखा। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन द्वारा कर्मचारियों के हितों को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संघर्ष के विभिन्न चरणों के माध्यम से शासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। विधायक ने कहा कि वे यथाशीघ्र मुख्यमंत्री से मिलकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा संबंधी मांग को उनके सामने रखने और उसे पूरा कराने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।
विधायक के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उनका आभार व्यक्त किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधि द्वारा उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाना कर्मचारियों के लिए सकारात्मक संदेश है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि इस विषय को शासन स्तर पर उचित तरीके से उठाया जाएगा और सरकार कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय करेगी।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्तमान समय में चिकित्सा उपचार का खर्च बढ़ता जा रहा है। अचानक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता उत्पन्न होने पर परिवारों के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो सकती है। यदि कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलती है तो उन्हें उपचार के लिए तत्काल आर्थिक व्यवस्था करने की चिंता से राहत मिल सकती है।
संगठन ने यह भी कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लिपिकीय कार्यों से लेकर विद्यालय की दैनिक व्यवस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए कर्मचारियों के हितों और सुविधाओं पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से संबंधित मांग को शीघ्र पूरा करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा जताई। संगठन के अनुसार संघर्ष के तीसरे चरण का यह कार्यक्रम कर्मचारियों की मांग को शासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले भी संगठन की ओर से विभिन्न स्तरों पर अपनी मांगों को उठाया जाता रहा है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रख रहा है। उनका उद्देश्य कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों पर शासन का ध्यान आकर्षित करना और समाधान की दिशा में प्रभावी पहल कराना है।
प्रतिनिधिमंडल में माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री शिवबहादुर यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उनके साथ जिलाध्यक्ष रितेश सचान, जिला महामंत्री पंकज कुमार वर्मा, प्रचार मंत्री सुनीत शर्मा, संगठन मंत्री राजेश चावला, सह मीडिया प्रभारी सुरेश कुमार, अनन्त स्वरूप, अरविन्द कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विधायक को ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन की ओर से रखी गई मांग के संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कर्मचारियों ने सरकार से इस मांग को प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का आग्रह किया।
संगठन के नेताओं का कहना है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवाएं विद्यालयों के संचालन में महत्वपूर्ण हैं। विद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ-साथ प्रशासनिक और सहायक कार्यों का सुचारु संचालन भी आवश्यक होता है। इन कार्यों को पूरा करने में शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर संगठन की ओर से चलाया जा रहा संघर्ष कर्मचारियों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे और शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद रखेंगे।
विधायक द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने और मांग को पूरा कराने के लिए प्रयास करने के आश्वासन को प्रतिनिधिमंडल ने महत्वपूर्ण बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधायक इस विषय को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखेंगे और कर्मचारियों की मांग पर उचित निर्णय कराने में सहयोग करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना और उन्हें शासन तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधायक द्वारा सकारात्मक आश्वासन मिलने से संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों में उम्मीद जगी है।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष कर्मचारियों के हितों और सुविधाओं को लेकर है। संगठन का प्रयास है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, जिससे उन्हें बीमारी या उपचार की स्थिति में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े।
अब प्रतिनिधिमंडल को उम्मीद है कि विधायक राहुल बच्चा सोनकर द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह विषय उठाए जाने के बाद शासन स्तर पर इस मांग पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग को स्वीकार करती है तो यह प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत होगी।
ज्ञापन सौंपने के साथ ही संघर्ष के तीसरे चरण का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक के आश्वासन के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाते रहने की बात कही। संगठन को उम्मीद है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी।
मुख्य मांग: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाए।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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