Submitted a memorandum : फतेहपुर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन आज

फतेहपुर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठन के प्रदेशीय आह्वान पर मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को जनपद फतेहपुर में माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज बुलंद की। प्रदेशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीया माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी फतेहपुर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षणेत्तर वर्ग के लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने सहित कर्मचारियों से जुड़ी अन्य ज्वलंत समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई।

ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला हैं। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों, परीक्षा संचालन, अभिलेखों के रख-रखाव, कार्यालय व्यवस्था, छात्र-छात्राओं से संबंधित रिकॉर्ड के संधारण तथा वित्तीय एवं दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बावजूद लंबे समय से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अनेक समस्याएं अनसुलझी पड़ी हैं, जिनका समाधान आज तक नहीं हो सका है। संगठन ने सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया।

ज्ञापन की सबसे प्रमुख मांग प्रदेश के सभी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किए जाने की रही। संगठन ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षक इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जबकि उन्हीं विद्यालयों में समान रूप से कार्य करने वाले लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित हैं। यह स्थिति समानता के सिद्धांत के विपरीत है। संगठन ने मांग की कि शिक्षकों की भांति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस स्वास्थ्य योजना का लाभ प्रदान किया जाए, ताकि बीमारी अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान समय में चिकित्सा सेवाओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है। सामान्य आय वाले कर्मचारियों के लिए गंभीर बीमारी का उपचार कराना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे में यदि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी तो कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा तथा आर्थिक बोझ भी कम होगा। उन्होंने इसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बताया।

ज्ञापन में कर्मचारियों से संबंधित अन्य ज्वलंत समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। संगठन ने कहा कि वर्षों से लंबित विभिन्न प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। कर्मचारियों को समय पर उनके अधिकार, सेवा संबंधी सुविधाएं तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संगठन ने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी सदैव पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विद्यालयों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा कार्य से लेकर कार्यालय संचालन तक प्रत्येक व्यवस्था में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। इसलिए उनके हितों की अनदेखी न करते हुए उन्हें भी समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

संगठन ने अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से यह भी अपेक्षा की कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन तक सीमित न रहे, बल्कि उन पर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि यदि कर्मचारियों की मांगों का समाधान होता है तो इससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।

जिलाधिकारी फतेहपुर को ज्ञापन सौंपते समय संगठन के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया कि इसे अपने माध्यम से तत्काल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीया माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री तक प्रेषित किया जाए, ताकि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत होकर आवश्यक निर्णय ले सके। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा।

कार्यक्रम के दौरान संगठन के जिला मंत्री समय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं और अब उनके समाधान की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों का अधिकार है और इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

जिला कोषाध्यक्ष प्रेम शुक्ला ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार को उनके हितों की रक्षा के लिए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करेगी।

इस अवसर पर कुलदीप तिवारी, केशव सिंह (उपमंत्री), दिनेश कुमार विश्वकर्मा (उपमंत्री), जागेश्वर पाल (उपाध्यक्ष), प्रदीप कुमार (मंडल अध्यक्ष), सुहेल सिद्दीकी (प्रदेश मंत्री), राजकुमार (प्रदेश संरक्षक) सहित अनेक पदाधिकारी एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए संगठन की एकजुटता का परिचय दिया।

कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों की आवाज शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर उन्हें राहत प्रदान करेगी।

अंत में संगठन ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके बिना विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की भांति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करे तथा कर्मचारियों से जुड़ी अन्य लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करे। संगठन ने आशा व्यक्त की कि सरकार कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके हित में ठोस एवं प्रभावी निर्णय लेगी, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा कर्मचारी हितैषी बन सके।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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