नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में कमजोरी के बावजूद भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपनी मुद्रा के उपयोग को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च से मई 2026 के बीच भारत ने लगभग 15 अरब डॉलर (करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये) के आयात का भुगतान भारतीय रुपये में किया। यह अब तक का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जा रहा है और इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये की स्वीकार्यता बढ़ने का संकेत मिलता है।

रिपोर्ट के अनुसार, रुपये में व्यापार में आई इस तेज वृद्धि का सबसे बड़ा कारण रूस से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने अपने आयात के एक बड़े हिस्से का भुगतान सीधे भारतीय रुपये में करना शुरू कर दिया।

आरबीआई के आंकड़ों में बड़ी छलांग

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, मार्च से मई 2026 के दौरान भारत ने अपने कुल आयात का 7.1 प्रतिशत भुगतान भारतीय रुपये में किया। यह आंकड़ा पिछले तीन महीनों यानी दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान केवल 2.4 प्रतिशत था। महज एक तिमाही में रुपये में भुगतान का हिस्सा लगभग तीन गुना बढ़ जाना भारत की मुद्रा आधारित व्यापार नीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

इन तीन महीनों के दौरान रुपये में हुए व्यापार का कुल मूल्य करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये रहा। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह वित्त वर्ष 2023-24 के पूरे वर्ष में रुपये के माध्यम से हुए व्यापार, जो लगभग 99,680 करोड़ रुपये था, उससे भी काफी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग की गति तेजी से बढ़ रही है।

रुपये में व्यापार क्यों बढ़ रहा है?

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यदि अधिक देशों के साथ रुपये में व्यापार बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है और आयात-निर्यात प्रक्रिया अधिक लचीली बन सकती है।

रुपये में व्यापार बढ़ने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं—

• रूस के साथ ऊर्जा व्यापार का विस्तार।
• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना।
• वैश्विक प्रतिबंधों और भुगतान संबंधी चुनौतियों के बीच वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था की आवश्यकता।
• भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार और वैश्विक स्तर पर उसका बढ़ता प्रभाव।

रूस से तेल आयात की महत्वपूर्ण भूमिका

रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत ने रियायती दरों पर रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इसके साथ ही दोनों देशों ने व्यापारिक लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग की संभावनाओं को भी बढ़ाया।

रूस से ऊर्जा आयात में वृद्धि के कारण रुपये में भुगतान की मात्रा भी तेजी से बढ़ी। इससे दोनों देशों को डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली पर अपेक्षाकृत कम निर्भर रहना पड़ा। हालांकि, विभिन्न व्यापारिक समझौतों और भुगतान तंत्र की शर्तें प्रत्येक लेन-देन के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

भारत के लिए क्या होंगे फायदे?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के बढ़ते उपयोग से भारत को कई संभावित लाभ मिल सकते हैं।

सबसे पहला लाभ यह है कि डॉलर की मांग अपेक्षाकृत कम हो सकती है। जब आयात का भुगतान सीधे रुपये में किया जाएगा, तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कुछ मामलों में कम पड़ सकती है। इससे भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।

दूसरा लाभ यह है कि रुपये की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ने से भारत की वित्तीय स्थिति वैश्विक स्तर पर और मजबूत हो सकती है। यदि अधिक देश भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं, तो भविष्य में रुपया क्षेत्रीय व्यापारिक मुद्रा के रूप में भी अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है।

तीसरा लाभ व्यापारिक लागत में कमी के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय मुद्रा में भुगतान होने से कई मामलों में मुद्रा विनिमय से जुड़ी अतिरिक्त लागत कम हो सकती है।

क्या चुनौतियां भी हैं?

हालांकि रुपये में व्यापार बढ़ना सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं।

अभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में ही होता है। अधिकांश वैश्विक वित्तीय संस्थान और भुगतान प्रणालियां डॉलर आधारित हैं। इसलिए रुपये को व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता मिलने में समय लग सकता है।

इसके अलावा, जिन देशों के साथ भारत व्यापार करता है, उन्हें भी भारतीय रुपये को स्वीकार करने और उसका उपयोग करने के लिए उपयुक्त बैंकिंग व्यवस्था तथा वित्तीय तंत्र विकसित करना होगा।

आरबीआई की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (Special Rupee Vostro Accounts) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों में रुपये आधारित खाते खोलने की सुविधा दी गई है। इससे आयात-निर्यात का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करना आसान हुआ है।

आरबीआई का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अधिक लचीला बनाना और भारतीय मुद्रा की वैश्विक उपयोगिता बढ़ाना है।

वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच महत्वपूर्ण संकेत

हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, ब्याज दरों में वृद्धि, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत द्वारा रुपये में व्यापार का विस्तार यह संकेत देता है कि देश अपने भुगतान तंत्र को अधिक विविध और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और इसके लिए दीर्घकालिक नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता होगी।

आगे की संभावनाएं

यदि आने वाले समय में अधिक देश भारतीय रुपये में व्यापार के लिए सहमत होते हैं, तो भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका और मजबूत हो सकती है। ऊर्जा, उर्वरक, रक्षा, दवा और अन्य क्षेत्रों में स्थानीय मुद्रा आधारित व्यापार का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है।

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। मार्च से मई 2026 के बीच करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये के आयात भुगतान का आंकड़ा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी के बावजूद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये का बढ़ता उपयोग यह दर्शाता है कि भारत अपनी आर्थिक रणनीति को अधिक आत्मनिर्भर, संतुलित और दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह प्रवृत्ति भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।