The movement continues : ग्रेटर नोएडा में अनमोल इंडस्ट्रीज कर्मचारियों का काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी
ग्रेटर नोएडा, 29 जून 2026। ग्रेटर नोएडा स्थित अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सोमवार को कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कंपनी के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने एकत्र होकर सभा आयोजित की और काली पट्टी बांधकर उत्पादन कार्य शुरू किया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
यह प्रदर्शन प्लॉट नंबर 38 ए एंड एफ, उद्योग विहार स्थित अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुख्य गेट पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू (CITU) के जिला अध्यक्ष एवं अनमोल इंडस्ट्रीज इम्प्लाईज यूनियन के अध्यक्ष मुकेश कुमार राघव, उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, मंत्री मनोज वैश्य, कोषाध्यक्ष ईश्वर दत्त शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार, अनिल, जोगेंद्र सैनी, अंजलि शरण सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। सभा में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
सभा को संबोधित करते हुए यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों का आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान कराना है। कर्मचारियों ने कहा कि वे उत्पादन कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, लेकिन विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं।
यूनियन के महामंत्री एवं सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कर्मचारियों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि अनमोल इंडस्ट्रीज इम्प्लाईज यूनियन, जो सीटू से संबद्ध एक पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त यूनियन है, ने कंपनी प्रबंधन को 31 दिसंबर 2025 को कर्मचारियों की मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा था। उनका आरोप है कि छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रबंधन ने इस पर कोई सम्मानजनक समझौता नहीं किया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से घोषित महंगाई भत्ते का लाभ अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका वैधानिक अधिकार है और इसमें देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
सभा में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रबंधन श्रमिकों की मांगों से ध्यान हटाने के लिए कार्य व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। यूनियन के अनुसार अकुशल कर्मचारियों से अर्धकुशल तथा अर्धकुशल कर्मचारियों से कुशल श्रमिकों का कार्य कराया जा रहा है, जिससे श्रमिकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
यूनियन का दावा है कि इस व्यवस्था के कारण उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे फैक्ट्री की कार्यक्षमता, ब्रोकन प्रतिशत तथा लेमिनेट वेस्टेज में वृद्धि हो रही है, जिससे कंपनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की जा रही है, जो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि यह पूरी तरह श्रमिकों और प्रबंधन के बीच का श्रम विवाद है तथा इसका समाधान श्रम विभाग की जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि श्रम विभाग इस विवाद के समाधान में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
प्रदर्शन के दौरान यूनियन ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। यूनियन नेताओं का आरोप है कि पुलिस द्वारा कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन से एक रात पहले दादरी पुलिस ने यूनियन अध्यक्ष मुकेश कुमार राघव के घर जाकर दबिश दी। यूनियन ने इसे ट्रेड यूनियन गतिविधियों में अनुचित हस्तक्षेप बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।
सभा में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। यदि किसी भी प्रकार की श्रम अशांति उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी, क्योंकि कर्मचारियों की मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं की गई।
प्रदर्शन के दौरान कंपनी परिसर के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
कर्मचारियों ने मांग की कि प्रबंधन जल्द से जल्द यूनियन के साथ वार्ता कर सम्मानजनक समझौता करे, लंबित महंगाई भत्ता लागू करे, श्रम कानूनों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करे तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य उद्योग का संचालन बाधित करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो आंदोलन समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। वहीं यदि मांगों की लगातार अनदेखी होती रही तो आंदोलन को आगे और व्यापक रूप दिया जा सकता है।
सभा के अंत में कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। यूनियन ने पुनः दोहराया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और वे कानूनी एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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