हापुड़, 22 सितंबर 2026।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) संविदा कर्मचारी संघ, जिला हापुड़ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संघ ने लंबे समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित कई मांगों को उठाते हुए सरकार से सकारात्मक कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयसीमा में मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

संघ के पदाधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों की भूमिका स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण बताई गई। संघ का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सेवा संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

इसी को लेकर मंगलवार को जिला हापुड़ के एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर अपनी मांगों पर विचार करने की मांग की।

नियमितीकरण की मांग प्रमुख

संघ की ओर से ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की रखी गई है। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले करीब 15 से 18 वर्षों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संघ ने दावा किया कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक है।

कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनकी सेवाएं अभी भी संविदा व्यवस्था के अंतर्गत हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर इसे पूरा करने की मांग की है। संघ ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाओं में योगदान दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्थायी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

समान कार्य-समान वेतन की मांग

ज्ञापन में दूसरी प्रमुख मांग ‘समान कार्य-समान वेतन’ लागू करने की है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि संविदा कर्मचारियों द्वारा विभाग में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है, इसलिए कार्य एवं जिम्मेदारियों के अनुरूप वेतन संबंधी व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए।

संघ ने सरकार से मांग की कि संविदा कर्मचारियों को उनके कार्य और जिम्मेदारी के अनुरूप समान वेतन की व्यवस्था का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों में शामिल है।

नियमितीकरण तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग

ज्ञापन में संघ ने यह भी मांग की कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक संविदा कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

कर्मचारी संघ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए नियमितीकरण होने तक कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की गई है।

डीए, ईपीएफ और एचआरए की मांग

संघ ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है।

ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों के वेतन और सेवा सुविधाओं से जुड़े विषयों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। संघ की मांग है कि संविदा कर्मचारियों को भी नियमानुसार ऐसी सुविधाओं का लाभ दिया जाए, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग

संघ की ओर से स्थानांतरण नीति लागू किए जाने की मांग भी की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण से संबंधित स्पष्ट और पारदर्शी नीति होना आवश्यक है।

संघ ने सरकार से मांग की कि संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अनुकंपा नियुक्ति और आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग

ज्ञापन में अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था किए जाने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग भी उठाई गई है।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से विभागीय कार्यों में योगदान दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरकार को ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग सरकार के सामने रखी है।

इसके अलावा नियमित भर्तियों में 25 प्रतिशत कोटा दिए जाने की मांग भी संघ ने की है। संघ का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में उचित अवसर मिलना चाहिए।

3 अक्टूबर तक कार्रवाई की मांग

ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने सरकार को मांगों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा भी बताई। संघ ने कहा कि यदि 3 अक्टूबर 2026 तक उनकी मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे।

संघ के अनुसार आंदोलन के पहले चरण में 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कर्मचारी काला फीता बांधकर कार्य करेंगे। इस दौरान कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में विरोध दर्ज कराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे।

इसके बाद आंदोलन के अगले चरण में 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संघ ने इसके बाद भी मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 12 अक्टूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है।

चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा

संघ की ओर से घोषित आंदोलन को चरणबद्ध रखा गया है। पहले चरण में काला फीता बांधकर विरोध जताया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा और अंत में लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उम्मीद है कि आंदोलन की नौबत आने से पहले ही संबंधित स्तर पर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से वार्ता कर समस्याओं के समाधान की मांग की है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर

एनएचएम संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में कार्यरत हैं। ऐसे में यदि आंदोलन आगे बढ़ता है तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न कार्य प्रभावित होने की संभावना को लेकर भी प्रशासन के सामने चुनौती हो सकती है। हालांकि संघ ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की है और सरकार से समय रहते सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।

संघ का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों का उद्देश्य लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लिया जाए।

प्रमुख पदाधिकारी रहे मौजूद

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरान एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रभान तोमर, जिला सचिव सुशील चौधरी, जिला संरक्षक अभिनव दुबे, संगठन मंत्री ज्योति वर्मा, सह संगठन मंत्री मोहित कौशिक तथा मीडिया प्रभारी अजय मलिक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से अवगत कराया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए सरकार तक कर्मचारियों की समस्याएं पहुंचाने का अनुरोध किया।

एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होती है तो आंदोलन को लेकर आगे की स्थिति पर विचार किया जाएगा। वहीं मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में घोषित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी गई है।

इस पूरे मामले में अब कर्मचारियों की मांगों पर शासन स्तर से होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। संघ की ओर से नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन, चिकित्सा सुविधा, डीए, ईपीएफ, एचआरए, स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन और नियमित भर्ती में 25 प्रतिशत कोटा सहित विभिन्न मांगों को सरकार के सामने रखा गया है।